काठमाडौँ — क्यासिनो सञ्चालकले विनाअनुमति क्षमता विस्तार गरी राजस्व छली गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले ‘क्यासिनो (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्दै क्यासिनोको क्षमता विस्तार तथा सानोबाट ठूलोमा स्तरोन्नति गर्दा भारी शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब कुनै पनि क्यासिनोले आफ्नो क्षेत्रफल वा खेल उपकरण (टेबल/मेसिन) थप गर्नुपरेमा करोडौँ दस्तुर राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ। सानो (मिनी) क्यासिनोले स्वीकृत क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्दा ७५ लाख र त्यसभन्दा बढी विस्तार गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ठूला क्यासिनोको हकमा ५० प्रतिशतसम्मको विस्तारलाई १ करोड ५० लाख र सोभन्दा माथिको विस्तारलाई ३ करोड रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

यसैगरी, सानोबाट ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई पनि मस्यौदाले पारदर्शी र कडा बनाएको छ। अब सानो क्यासिनो स्वतः ठूलोमा परिणत हुन पाउने छैनन्। यसका लागि कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि र पर्यटन विभागको स्थलगत अनुगमन अनिवार्य गरिएको छ। विभागको टोलीले मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै पुरानो नवीकरण शुल्क मिलान (Adjust) गरी बाँकी रकम बुझाएर सञ्चालन अनुमति पाइनेछ।

विगतमा विनाअनुमति क्षमता बढाएर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोलाई पनि सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। नयाँ नियमावली लागू भएको ९० दिनभित्र त्यस्ता क्यासिनोले अनिवार्य रूपमा निवेदन दिई तोकिएको जरिवाना वा दस्तुर बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। उक्त अवधिभित्र कानुनी प्रक्रियामा नआउने क्यासिनोमाथि छापा मार्ने, उपकरण जफत गर्ने र इजाजतपत्र नै खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको यस कदमले राज्यको आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि हुने र क्यासिनो उद्योगमा पारदर्शी प्रणाली स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, आर्थिक मन्दीले प्रभावित पर्यटन उद्योग तंग्रिँदै गरेको अवस्थामा क्षमता विस्तारमै करोडौँ शुल्क लाग्दा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने र साना व्यवसायी मारमा पर्न सक्ने जोखिम पनि सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।