काठमाडौं, १६ असोज । प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सहभागीहरूले हतारमा नीति अन्तिम रूप दिनुभन्दा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (NFN), नेपाल एसडीजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (FECOFUN) र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार ललितपुरस्थित शाङ्ग्रिला ब्लु होटलमा ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श’ सम्पन्न भएको हो।

नीतिको पृष्ठभूमि र वर्तमान आवश्यकता

नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ को प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा परेको असर र जीविकोपार्जनमा देखिएका जोखिमले जलवायु नीति अझ व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

हालैको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित समुदायले भोगेको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी क्षतिले जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, राहतदेखि पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्मका विषयलाई जलवायु नीतिसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट गरेको सहभागीहरूले बताएका थिए।

त्यसैले प्रस्तावित नीतिले केवल उत्सर्जन न्यूनीकरण वा वातावरण संरक्षणमा मात्र केन्द्रित नभई जलवायु न्याय, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन, लैङ्गिक समानता तथा अन्तरपुस्ता न्यायलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

मुख्य सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड

परामर्श कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजका अभियन्ता, युवा तथा महिला प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता, स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि, जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, विकास साझेदार, सञ्चार क्षेत्रलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा ७१ जनाको सहभागिता रहेको थियो भने २७ जना विज्ञ तथा सरोकारवालाले प्रस्तावित नीतिका विभिन्न पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा विशेषगरी निम्न विषयमा जोड दिइएको थियोः

* जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने;
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु शासन तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने;
* महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायका         सवाललाई नीतिको केन्द्रमा राख्नेस
* जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति र सामाजिक न्यायलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनेस
* जलवायु वित्तमा स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने;
* पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने;
* राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्ने;
* सामुदायिक वन, कृषि, पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता तथा जीविकोपार्जनका सवाललाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने;
* नीति कार्यान्वयन, अनुगमन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि स्पष्ट संस्थागत संयन्त्र बनाउने; र
* अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोग परिचालनमा नेपालका वास्तविक आवश्यकता र समुदायको प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने।

“हतारमा नीति नबनाऔँ”

परामर्शमा सहभागीहरूले नीति निर्माण आफैंमा अन्तिम उपलब्धि नभई त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावित समुदायको जीवनमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए। भोटेकोशी लगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का अनुभव र सिकाइलाई पर्याप्त रूपमा समेटेर मात्र नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

सहभागीहरूले सरकारलाई “हतारमा नीति नबनाऔँ; पर्याप्त परामर्श गरौँ, प्रभावित समुदायको आवाज सुनौँ र सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मात्र राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई अन्तिम रूप दिऔँ” भन्ने आग्रह गरेका छन्।

सात सदस्यीय कार्यदल गठन

परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण र एकीकृत गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यदलले परामर्शमा उठेका विषय, सुझाव तथा विज्ञका धारणा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुझाव तथा सिफारिस तयार गर्नेछ।

आयोजकहरूले राष्ट्रिय जलवायु नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकारसँगै नागरिक समाज, युवा, महिला, अधिकारकर्मी, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, विज्ञ, विकास साझेदार तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी साझा नागरिक समाजको सुझाव/ सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्।

कार्यक्रम गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल एसडीजी फोरम र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (FECOFUN), स्वच्छ ऊर्जा नेपाल, प्रकृति स्रोत केन्द्र र युथ एलायन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो