काठमाडौं, १० कार्तिक। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि त्यसलाई उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा नेपालको आर्थिक विकासमा चुनौती देखिएको छ।

नेपाल आर्थिक मञ्चमा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा नेपालले १३ अर्ब २६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३ प्रतिशतले बढेको थियो।

तर, रेमिट्यान्सको ठूलो प्रवाहसँगै देशभित्र उत्पादन, बचत र पूँजी निर्माण अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको विषयले अर्थतन्त्रको संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल आर्थिक मञ्चको विश्लेषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९.७१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ, विदेशबाट प्राप्त आम्दानीसमेत समेटिने कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत रहेको छ। यी दुई सूचकबीचको ठूलो अन्तरले नेपालको राष्ट्रिय बचतमा विदेशबाट आउने आम्दानीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखाउँछ।

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग, घरायसी खर्च र आयातित वस्तु खरिदमा प्रयोग हुँदा त्यसले स्वदेशी उद्योग, रोजगारी र उत्पादन क्षमता विस्तारमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल आर्थिक मञ्चका अनुसार रेमिट्यान्सको करिब २ देखि ३ प्रतिशत मात्र पूँजी निर्माणमा जाने अनुमान छ। यो अनुमान हो, आधिकारिक रूपमा प्रमाणित राष्ट्रिय अनुपात होइन।

यसैबीच, सार्वजनिक ऋण पनि अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती बनेको छ। विश्लेषणअनुसार सन् २०२६ को मध्यसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ६० अर्बदेखि २९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत हो। ऋणबाट प्राप्त स्रोत उत्पादनशील आयोजना, पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसके दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सीमित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।