काठमाडौं,१२ कार्तिक। सरकारी कामकाजलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ । अनावश्यक कागजी प्रक्रिया घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई गति दिने र काममा ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।

नयाँ नियमअनुसार सरकारी फाइलको प्रक्रिया पूरा गर्न निश्चित समयसीमा तोकिनेछ । साथै, प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन फाइल स्वीकृतिका तहसमेत सीमित गरिनेछ । यसबाट सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी छ महिनाभित्र देशव्यापी डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले आफ्नो फाइलको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसबाट जानकारी लिन सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी काममा अनावश्यक ढिलाइ गराउने कर्मचारीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुन सक्नेछ । त्यस्तै, प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो व्यवस्थाले प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्ती घटाउन तथा नागरिकलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।