Dhulikhel Eco Banner new

भारतले बढायो डिजेल निर्यातमा कर, पेट्रोलमा भने शून्य

208
shares

काठमाडौं, १ मंसिर । भारत सरकारले डिजेल र हवाई इन्धन (एटीएफ) निर्यातमा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले डिजेल निर्यातमा लाग्ने विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) प्रतिलिटर भारु ११.५ बाट बढाएर १४ रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। त्यस्तै, एटीएफ निर्यातमा लाग्ने कर पनि प्रतिलिटर भारु ११ बाट बढाएर १२.५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

भारतीय वित्त मन्त्रालयले नोभेम्बर १६ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार करका नयाँ दर तत्काल लागू भएका छन्। तर, सरकारले पेट्रोल निर्यातमा लाग्ने अप्रत्याशित कर भने नोभेम्बर १६ देखि लागू हुने गरी आगामी दुई साताका लागि शून्यमा झारेको छ।

घरेलु बजारमा भने मूल्य परिवर्तन नहुने

डिजेल र एटीएफ निर्यातमा कर बढाइए पनि भारतको घरेलु बजारमा बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलको भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसैले यो निर्णयले तत्काल भारतीय उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर नपार्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले पश्चिम एसियामा जारी संकटका बीच पेट्रोलियम पदार्थको घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्यातमा कर बढाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा निर्यातकर्ताले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले निर्यात बढाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।

के हो विन्डफल ट्याक्स ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन गर्ने कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा बढी नाफा कमाउन सक्छन्। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घरेलु बजारको तुलनामा बढी हुँदा रिफाइनरी कम्पनीले निर्यात बढाएर अतिरिक्त नाफा कमाउने सम्भावना हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीले कमाएको असाधारण नाफामा सरकारले लगाउने करलाई विन्डफल ट्याक्स अर्थात् अप्रत्याशित लाभ कर भनिन्छ।

यसको मुख्य उद्देश्य घरेलु बजारमा इन्धनको पर्याप्त उपलब्धता कायम राख्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट हुने अस्वाभाविक नाफालाई नियन्त्रण गर्नु हो। अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेर कम्पनीको नाफा कम हुन थालेमा सरकारले यस्तो कर घटाउने वा हटाउने निर्णयसमेत गर्न सक्छ।