Dhulikhel Eco Banner new

बाढीले थुपारेको नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न सके राज्यलाई अर्बौं आम्दानीको अवसर

1.66K
shares

काठमाडौं, २ मंसिर । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपहिरोले त्रिशूलीलगायत विभिन्न नदी तथा खोलामा थुपारेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा राज्यका लागि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने देखिएको छ ।

बाढीले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लेदोसहित ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेको छ । कतिपय स्थानमा नदीको सतह पुरिएर बहाव क्षेत्रको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ । यस्तो अवस्थामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थलाई प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सके निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुनुका साथै राज्यले आर्थिक लाभ लिन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह नदीमा थुप्रिएको निर्माण सामग्रीको उचित व्यवस्थापनले आर्थिक लाभसँगै बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा तराई क्षेत्रमा थुप्रिँदा नदीको सतह माथि उठ्ने र आसपासका बस्ती तथा पुलहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

‘हाम्रा नदीको सतह बढेर गाउँहरू डुबानमा पर्ने अवस्था छ । कतिपय पुलमा नदीजन्य पदार्थ यति धेरै जम्मा भएको छ कि बाढी आउँदा पानी पुलभन्दा माथिबाट बग्ने र पुल नै बगाउने जोखिम हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले नदीको अवस्था अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार थुप्रिएको पदार्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीमा हुने कटान र भूक्षयका कारण ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा तराईका नदी क्षेत्रमा थुप्रिने गरेको उनको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा नदीको सतह घट्दै जाने र तराईमा नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएर सतह बढ्ने अवस्थाले दुवै क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।

‘हिमाली क्षेत्रका नदीमा अत्यधिक घर्षण भएर नदीको सतह घटिरहेको छ । त्यहाँबाट बगाएर ल्याएको पदार्थ तराई क्षेत्रमा जम्मा हुन्छ । यसले तराईका नदीको सतह माथि उठाएर बस्तीहरूलाई जोखिममा पारेको छ,’ उनले भने, ‘यसको सही अध्ययन गरेर आम्दानी पनि हुने र प्राकृतिक तथा वातावरणीय सन्तुलन पनि कायम हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गत भदौमा आएको बाढीले ठूलो परिमाणमा लेदोसहित ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेको छ । कतिपय स्थानमा नदीको बहाव क्षेत्र नै पुरिएको अवस्था रहेकाले प्राविधिक अध्ययनपछि आवश्यक परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ हटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले करिब ३० मिटर जति नदी पुरिएको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले निकालेर नदीको नियमित सतहमा ल्याउन सकियो भने एकातिर निर्माण सामग्री प्राप्त हुन्छ, अर्कोतिर नदीको बहाव क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्छ,’ सिंहले भने ।

तर, नदीमा थुप्रिएको सबै पदार्थ जथाभावी निकाल्न नहुनेमा उनले जोड दिए । नदीको प्राकृतिक सतह र बहावलाई सन्तुलित राख्ने गरी मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नदीको गहिराइ अत्यधिक घट्ने वा बढ्ने दुवै अवस्था जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकाले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सिंहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएको अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ ।

‘हामीसँग इमानदारिताको अभाव छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतलाई नियमित र सन्तुलित बनाउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । एउटा उद्देश्यका लागि उत्खननको अनुमति दिँदा आवश्यकताभन्दा बढी निकाल्ने काम हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले कतिपय ठाउँमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ । ऐन, कानुन र नियम कार्यान्वयनयोग्य नहुँदा यस्तो गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा वास्तविक आवश्यकता र प्राविधिक मापदण्डभन्दा पनि स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नदीको सतह मापन गरी नियमित अनुगमन गर्ने र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘जुन कुराले प्राकृतिक प्रकोप बढाइरहेको छ, त्यही स्रोतबाट राज्यले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने गरी एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने ।

नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनले निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठूलो माग छ । बाढीले थुपारेको सामग्रीको वैज्ञानिक उपयोग गर्न सके निर्माण सामग्रीको आपूर्ति बढाउनुका साथै लागत घटाउनसमेत मद्दत पुग्न सक्छ ।

सिंहले हिमाली नदीहरूमा हुने कटान र भूक्षय नियन्त्रणका लागि पनि दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि नदीको अवस्था र भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त स्थानमा चेकड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाव छ । यद्यपि, यसको उपयुक्त संरचना र स्थान निर्धारण प्राविधिक विज्ञहरूको अध्ययनबाट हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै नदी तथा खोला क्षेत्र र बोटबिरुवा नभएका पहाडहरू छनोट गरी निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि क्षेत्र तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्माण सामग्री निर्यातको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ ।

भू–उपयोग नीतिमा निर्माण सामग्री उत्पादन क्षेत्र तोक्ने विषय समेटिए पनि भू–उपयोग ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै निर्माण सामग्री उत्पादन र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सके पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउनुका साथै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसमेत सकिने आयोगको सुझाव छ ।

नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनले एकातिर सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ भने अर्कोतिर नदीको बहाव क्षेत्र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर, नदीको प्राकृतिक बहाव, तटीय क्षेत्रको स्थिरता, भूगर्भीय अवस्था र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी उत्खनन गर्दा कटान, भूक्षय तथा बाढीको जोखिम थप बढ्न सक्छ ।

नदीजन्य पदार्थको उपयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यक्षेत्रमा नरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार नदी तथा खोलामा थुप्रिने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन तथा उपयोग स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका सरकारले बनाएको छ । तर, अहिलेको संघीय संरचनाअनुसार नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘खानीबाट निकालिने पदार्थ विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, तर नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।’

उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निर्माण सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्दा सरकारले तोकेका मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो बाढीले नदीको सतह र बहाव क्षेत्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि थप अध्ययन र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले भएका घटनाले नदीको स्वरूप र बहाव क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ किसिमले सोच्नुपर्ने देखिन्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र काम थपिएको जस्तो लाग्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै आवश्यक निर्णय र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’