काठमाडौं, १ कात्तिक । स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्दै समावेशीरूपमा सबै क्षेत्रमा कामको सुरुआत हुन थालेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विसं २०७४ देखि २०७९ सम्म पूर्वाधारमा रु ११ अर्ब खर्च ग¥यो । यस अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा रु एक अर्ब पनि खर्च नभएको नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । ‘समावेशी सहरबस्तीको आवश्यकताः सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सोमबार आयोजित विश्व बसोबास दिवसको एकदिने कार्यशाला गोष्ठीमा नगरप्रमुख कार्कीले पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यतालाई आफूले परिवर्तन गर्न नीति बनाएको सुनाए ।

“स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजनको प्राथमिकतालाई परिवर्तन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड स्वास्थ्य क्षेत्रलाई र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छु, पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्न लागिपरेका छौँ”, उनले भने ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना विसं २०४९ सम्म एक गाविसमा रु १८ हजारमात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको सुनाउँदै अहिलेको स्थानीय सरकारमा कम्तीमा पनि रु ५० करोडभन्दा कम बजेट जाने स्थानीय तह नभएको बताउछन । यही बजेटबाट स्थानीय सरकारले पालिकाको समावेशी विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै क्षेत्रलाई बढी र कुनैलाई कम बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पनि सबै क्षेत्रलाई समानुपातिकरूपमा अघि बढाउन प्रेरित गरिएको नगरपालिका सङ्घको महासचिवसमेत रहेका ढुङ्गानाले बताए । उनले भने, “अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि अझै आर्थिक विकेन्द्रीकरण भएको छैन, अहिले पनि कुल बजेटको ११ प्रतिशतमात्र स्थानीय तहमा जान्छ, विषयगत अध्ययन गरेका कर्मचारी र लामो अनुभव भएका जनप्रतिनिधि मिले समावेशी विकासमा योगदान गर्न सकिन्छ ।”

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा नगर क्षेत्रका सडकमा बालबालिका र असहाय व्यक्ति नरहने गरी पूर्वाधार बाहेकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम भएको बताउछन । सबै क्षेत्रमा समावेशीरूपमा स्थानीय सरकारबाट काम गर्न जनशक्ति र स्रोतको अभाव हुने भएकाले थप आर्थिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। बजेट अभावमा अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आश्रयस्थल, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणमा ठोस काम गर्न बाँकी रहेको नगरप्रमुख लामाले बताए ।