काठमाडौं, ३ वैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषिमा दिएको अनुदान रोक्नका लागि आग्रह गरेको छ । कृषिको अनुदानले उत्पादन नबढेको भन्दै महालेखाले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सरकारले आयात कम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दै कृषिक्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतका वस्तुको उत्पादन बढाउन हरेक वर्ष अनुदानको रकम बढाउँदै लगिएको छ । अनुदानको रकम बढ्दै जाँदा प्रतिफल भने न्यून रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले हरेक वर्ष अनुदानको रकम बढाउँदै लगे पनि उत्पादन खस्किँदै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८÷७९ मा कृषिक्षेत्रको अनुदानमा १०.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सरकारले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा २१ अर्ब ८३ करोड खर्च गरेकोमा खाद्यान्न २.०३ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.११ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यस्तै तरकारी उत्पादन १.०२ प्रतिशतले घटेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विगत ५ वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले आव २०७४÷७५ मा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल उत्पादन बढाउन ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । उक्त वर्ष ९६ लाख ५७ हजार टन खाद्यान्न, ४० लाख ९९ हजार टन तरकारी र १० लाख १० हजार टन फलफूल उत्पादन भएको थियो । आव २०७४÷७५ देखि अनुदानको रकम दोब्बरले बढ्दा उत्पादन भने उल्लेख्य वृद्धि नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड, आव २०७६÷७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड, आव २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड र आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।

आव २०७८/७९ मा अनुदान रकम करिब २२ अर्ब वितरण गर्दा १ करोड ७ लाख ७२ हजार टन खाद्यान्न, ४१ लाख ५३ हजार टन तरकारी र १४ लाख १६ हजार टन फलफूल उत्पादन भएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रासायनिक मलबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि व्यक्ति वा संस्थागत रुपमा दिने अनुदान तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा रासायनिक मल खरिदका लागि प्रदान भएको अनुदानअनुसार समयमै खरिद कार्य नभएको एवं खरिद भएको मलसमेत कृषकले बाली लगाउने समयमा प्राप्त गर्न नसकेको, बाली तथा पशुधन बीमा गराउनेको विवरण अद्यावधिक गरी समयमै प्रिमियम र दाबी भुक्तानी तथा उखु कृषकले खरिदकर्ताबाट समयमै उखु बिक्रीबापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।