काठमाडौं, २८ चैत । सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी डुबेपछि न्यायको माग गर्दै देशभर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितहरूमाथि सरकारले दमन गरेको छ । सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतको आन्दोलन केन्द्रीय समितिले सरकारी दमनको घोर विरोध गरेको हो।

आन्दोलनकारीहरूले चैत्र २५ गते राष्ट्रपतिलाई र चैत २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर, दुबै उच्च पदाधिकारीबाट कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया नआएपछि आन्दोलनकारीहरूले चैत्र २७ गते देशभरका १५ स्थानहरूमा राँके जुलुस आयोजना गरेका थिए। यद्यपि, ती सबै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालित भए पनि सुरक्षाकर्मीहरूले काठमाडौँको नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट देव श्रेष्ठसहित १३ जनालाई र माइतीघर मण्डलाबाट ११ जना सहभागीहरूलाई पक्राउ गरेका थिए। महासङ्घका अध्यक्ष कुशलभ केसीका अनुसार, पक्राउ परेका सबैलाई रातभर हिरासतमा राखी अमानवीय व्यवहार गरिएको छ, जुन उनीहरूको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।

विज्ञप्तिमार्फत महासंघले आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको दमनकारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै तीनवटा मुख्य माग सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो, गिरफ्तार गरिएका सबै पीडितलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। दोस्रो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन नगरी वार्ताको माध्यमबाट समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने उल्लेख छ। तेस्रो मागका रूपमा सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइएको छ।

महासंघले यदि यी मागहरू तत्काल पूरा नभए आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूका अनुसार, अब देशभर व्यापक जनप्रदर्शन गरिनेछ, र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ। “हामी सम्झौताका पक्षमा छौँ, तर आत्मसम्मान र न्याय बिना होइन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।