काठमाडौं, १९ वैशाख । सरकारले विगतमा घोषणा गरिएका सबै भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले विगतका विकास परियोजनाहरूमा देखिएको कमी, कमजोरी र सुस्त गतिलाई सुधार गर्दै विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति परिवर्तन गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने र वर्तमान संसद्को कार्यकालभित्र सम्पन्न हुने परियोजनाहरूको स्पष्ट समय–तालिका निर्माण गरिनेछ।

सरकारले निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सबै आयोजनाको स्रोत साधनको यथोचित मूल्यांकन गर्नेछ। मूल्यांकनको आधारमा सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गरिने र त्रुटिपूर्ण तथा अव्यवहारिक आयोजना खारेज गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको यथोचित आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका योजनाहरू स्थगित गर्नेछ। त्यस्तै, त्रुटिपूर्ण र अव्यवहारिक परियोजनाहरूलाई खारेज गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।