काठमाडौं, २ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत र कानुनी रूपमा दर्ता गरिएका डिजिटल बोर्डहरू हटाउने कार्यप्रति चर्को आलोचना भइरहेको छ। नगर प्रहरीद्वारा चलाइएका यी हटाउने कार्यलाई व्यापारीहरूले ‘गुण्डागर्दी शैली’ मा अत्याचारको संज्ञा दिएका छन्।

डिजिटल बोर्ड एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन जंग कार्कीका अनुसार, एसोसिएसनले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित सम्झौता र स्वीकृति प्राप्त गरी ३९ वटा डिजिटल बोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। “तीमध्ये ९ वटा बोर्डहरूले पूर्णरूपमा कर तिरेका छन् भने अन्य कानुनी प्रक्रियामा छन्।”

हालैको केही दिनमा महानगर प्रहरी तथा एसएसपी राजु पाण्डेको निर्देशनमा ती बोर्डहरू अचानक हटाइएको अध्यक्ष कार्कीको आरोप छ। “हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्ड सञ्चालन गरेका हौं, तर कुनै लिखित सूचना नदिई रातारात गुण्डागर्दी शैलीमा हटाइयो,” उनले भने।

महानगर प्रहरीको हस्तक्षेपलाई कतिपय व्यवसायीहरूले ‘अत्याचार’ को संज्ञा दिएका छन्। कानुनी रूपले स्वीकृत र आर्थिक लगानीमा आधारित बोर्डहरूमाथि यसरी ‘धमाधम’ गरिँदा, राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत अब गुम्ने खतरा देखिएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

डिजिटल बोर्ड सञ्चालकहरूले अहिले महानगरपालिकासँग स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन्। “हामी नगर प्रहरीबाट भइरहेको यस किसिमको ज्यादती रोक्न र व्यवसायीहरूमा विश्वास जगाउन, महानगरपालिकाले स्पष्ट र कठोर कदम चाल्नुपर्छ,” एसोसिएसनले भनेको छ।

सार्वजनिक स्थानमा व्यवस्था कायम गर्नु महानगरपालिका र प्रहरीको कर्तव्य हो। तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्दै कर तिरेर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूलाई बिना जानकारी यसरी हटाउनु भनेको न त सुशासन हो न त विधिको शासन।

यदि यस्तै कार्यशैलीले निरन्तरता पायो भने करदाता व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुनुका साथै, सरकार आफैं पनि महत्वपूर्ण राजस्वबाट वञ्चित हुनेछ।