काठमाडौं, ८ असार । आर्थिकन्यूज डटकम र बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाज नेपालले ‘इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट’ जर्नल सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार सँस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी जर्नल सार्वजनिक गरिएको हो ।

म्यागजिन सार्वजनिक गर्दै सँस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपालमा बौद्धिक सम्पति माथिको अधिकार हाम्रो कानुनले सुनिश्चित नगरिदिएका कारण कतिपय मानिसले पिडा भोग्नु परेको बताए । ‘कानुन नहुँदा कतिपय सर्जक पीडामा हुनुहुन्छ होला । हामी यस विषयमा जानकार छौ ।

यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौ । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने ‘यो काम हामीले भर्खर भर्खर अगाडि बढाउँदै छौ । यसलाई हामी छिट्टै व्यवस्थित गर्नेछौ । हामी माथि विश्वास राख्नुहोस्।’

मिडिया आई र समाजको सहकार्यमा प्रकाशित जर्नलले बौद्धिक सम्पातिको अधिकारका विषयमा काम गर्नका निश्चित दिशा प्रदान गर्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘बौद्धिक संरक्षणको पाटोमा सरकार केही रुमलिएको अवस्थामा यस्तो खालको प्रयत्नले स्पष्ट दिशा प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने । यस्तै, मन्त्री पाण्डेले सँस्कृति नीति मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताए । यो नीतिले पनि यो विषयलाई समेटेको छ । हामी अझै कतिपय कानुन निर्माणको क्रममा छ । अब बन्ने कानुनमा यो विषयलाई महत्वका साथ समेटने मन्त्री पाण्डेले बताए ।

बौद्धिक सम्पति माथिको अधिकारको विषयमा थुप्रै समस्या हामीले सुनेका छौ । मन्त्री पाण्डेले भने ‘एक जना लेखकले गुनासो गर्नु भएको थियो । मैले लेखेको पुस्तक प्रकाशन भयो । पुस्तक प्रकाशन भएको केही समय प्रकाशकहरू केही समय सम्पर्क रहनु भयो त्यसपछि सम्पर्क विहीन हुनुभयो । पुस्तकको अडियो र भिडियो कपी पनि छ । तर, प्रकाशक मेरो सम्पर्कमा छैनन ।’ यस्ता विषय समस्याका रुपमा आउने गरेका मन्त्री पाण्डेले बताए ।

बहुआयामिक प्रकृतिका बौद्धिक सम्पति हामीसँग छन् । साहित्य, संगीत, कृषि, उत्पादन र टे«ड मार्क, विभिन्न डिजाइन पनि बौद्धिक सम्पति हुन् । यस्तै, इलामको चिया, भक्तपुरको जुजु धौ, जुम्लाको मार्सी, हुम्लाको सिमी, थकाली खाना, मम पनि हाम्रो सृजना हो । यो पनि हाम्रै बौद्धिक सम्पति हो । यस्ता सम्पति माथि हक स्थापित गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । हामीले लगाउने, खाने, बोल्ने भाषामा सम्पति हक स्थापित गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हाम्रो सम्पतिको रुपमा चिनाउनु पर्नेमा मन्त्री पाण्डेले जोड दिए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अहिले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले ६५ वर्ष पुरानो कानुनलाई समसामयिक बनाउने र संस्थागत विकास गरेर सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको सुनाए । उनले नेपालमा ८९ वटा मात्र पेटेन्ट दर्ता छ । ६४ हजार ट्रेडमार्क दर्ता छ । औद्योगिक डिजाइन त नगन्य मात्रामा दर्ता रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले बौद्धिक सम्पत्तिमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले यसको संरक्षणमा केही थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले मन्त्रालय सरोकार राख्ने प्रतिनिधिहरूसँग निकटमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा सङ्गीत रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक अधिकार सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । यसप्रति जनचेतनाको अभावले रहेको उल्लेख गर्दै उनले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मानवअधिकारकै उल्लङ्घन हो भने । नेपालमा पनि प्रशस्त सम्पत्तिको संरक्षण रहेको तर ती स्रष्टाको संरक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै उनले गीत चोरेर रेकर्डिङ हुने गरेको अनुभव सुनाए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले नेपालको रैथाने बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्दा त्यसै बसिरहेको बताए। आगामी दिनमा नेपालमा छरिएर रहेका त्यस्ता सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । सोहि कार्यक्तममा बोल्दै उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउटले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी धेरै कानुन बन्ने क्रममा रहेकाले अब चाँडै बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा नेपालमा पनि फड्को मार्ने बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाजको केन्द्रीय सदस्य एवं अधिवक्ता सज्जन बर थापा बौद्धिक सम्पति अधिकार ऐन धेरै पुरानो भएको बताए । समय अनुसार यसलाई सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बौद्धिक सम्पति अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पति जहाँ पुगे पनि त्यसमाथिको सर्जकको अधिकार सुनिश्चित हुने अवस्था सरकारले सृजना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।