काठमाडौं, १९ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारहरूले सो अवधिमा १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गरेका थिए।

प्रदेश सरकारको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान तथा विभाज्य कोषको राजस्व १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा समानीकरण अनुदान ६० अर्ब, सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। बाँकी ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत तथा अन्य माध्यमबाट परिचालन गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खाताहरूमा जम्मा नगद मौज्दात ३ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ। यो मौज्दात अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो, जसको अर्थ चालु वर्षमा नगद मौज्दात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

यसैबीच, समग्र रूपमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व परिचालन गरेको छ। त्यसमा कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैरकर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, सरकारले दश महिनामा कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो खर्चमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पूँजिगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड, र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।