काठमाडौं, १९ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लाग्दा पनि सरकारले पूँजीगत बजेट अर्थात् विकास खर्च आधा पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १८ असारसम्म कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमध्ये मात्र १ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ४६.५९ प्रतिशत मात्र हो।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कमजोर प्रदर्शन हो। अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा यही अवधिसम्म सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमध्ये ४८.५७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थियो। सत्तामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्तो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि विकास खर्चको गति सुस्त देखिनु चिन्ताजनक रहेको विश्लेषणकर्ताहरूको भनाइ छ।

विकास खर्चको सट्टा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा धेरै रकम खर्च गरेको देखिएको छ। चालु आवका लागि सरकारको ऋण दायित्व व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब छुट्याइएकोमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ८६ प्रतिशत खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए। यद्यपि, समग्र बजेट खर्चको अनुपात भने करिब ७५ प्रतिशत पुगेको छ।

सबैभन्दा बढी खर्च भने चालु शीर्षकमा भएको छ। कर्मचारी तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये ८२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यस्तो खर्च हरेक वर्ष तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसले विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक बोझ बढी भएको संकेत गर्छ।