काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थाहरूका लागि ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको छ। उक्त मार्गदर्शनले अब यस्ता संस्थाहरूले मुनाफाको बाँडफाँड गर्दा के कस्ता प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा स्पष्ट पारेको हो ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार, कुनै पनि गैर–बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायकले लाभांश वितरण गर्नुअघि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। संचित मुनाफा ऋणात्मक नहुने, नगद मौज्दात पर्याप्त हुने, कर्जा सम्झौतासँग सम्बन्धित कुनै प्रतिबन्ध नपरेको, र अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र लाभांश प्रस्ताव गर्न पाइनेछ।

त्यसैगरी, मुनाफा वितरण गर्नु अघि जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष, पूर्वाधार विकास कोष लगायत विभिन्न कोषहरूमा मुनाफाको अंश छुट्याउनु अनिवार्य गरिएको छ। यी कोषहरूमा जम्मा गरिएको रकम संस्था अप्ठ्यारो परेका बेला, पूर्वाधार विस्तार गर्न वा भविष्यका अनिश्चिततासँग जुध्न प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कोषहरूबाट गरिएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

लाभांश वितरण गर्नुअघि संस्था स्वयम्‌ले सञ्चालन समिति बाट निर्णय पारित गर्नु पर्नेछ, र सो निर्णयसहित लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, अघिल्लो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोषमा छुट्याइएको रकमको विवरण, संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको प्रमाण र अन्य आवश्यक कागजातहरू राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस मार्गदर्शनले गैर–बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउने, नियामकीय पूँजीको व्यवस्था सहज बनाउने, जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउने, र समग्र भुक्तानी प्रणालीमा आम उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।