काठमाडौं, ७ कात्तिक । सरकारले कात्तिक २० गतेसम्म फर्किसक्ने गरी चीन सहितका देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । चुनाव गराउने म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय आफैमा अचम्म हो । यद्यपि, सरकारले गरेको निर्णय मान्नुको विकल्प भने राजदूतहरुसँग छैन ।

सरकारको निर्णय पछि चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली पनि आगामी २० गतेसम्म नेपाल फर्कनु पर्नेछ । नेपाल फर्कनका लागि राजदूत ओलीसँग अब २ सातामात्रै समय बाँकी छ । २ साता बाँकी हुँदा राजदूत ओलीको फर्कने तयारी भने सुरु नै भएको छैन ।

बेइजिङस्थित दूतावासमै रहेका राजदूत ओलीलाई शुक्रबार केटिएम भ्वाइसले सम्पर्क गरेको थियो । ओली हाल अस्वस्थ छन् । ढाँड दुख्ने समस्यासँग जुधिरहेका उनी अहिले बेइजिङमै उपचार गराइरहेका छन् । ‘म त उपचार गराइरहेको छु, फर्किने बारे ठ्याक्कै तयारी यस्तो छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन’ केटिएम भ्वाइससँग उनले भने ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश आउन सक्ने झिनो आश पनि राजदूतहरुमा छ । यद्यपि, राजदूत ओलीले सरकारको निर्णय आफूले मान्ने बताए । तर स्वास्थ्य समस्याका कारण फर्किहाल्ने अवस्था भने छैन ।

राजदूत ओली सिचुआन युनिभर्सिटीमा अध्यापन समेत गराएका व्यक्ति हुन् । राजदूत भएपछि अहिले आफू संघई जाओतावे विश्वविद्यालयमा जोडिएको उनले बताए । फिर्ता हुन परे पनि आफू अध्यापनमा सकृय हुने उनको आशय छ ।

‘केही गर्न खोजेकै बेला हटाउन लागियो’

राजदूत ओलीले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको २ वटा चीन भ्रमण गराउन सफल भएका छन् । चिनियाँ पक्षबाट यति ठूलो भ्रमण नभए पनि नेपालबाट प्रधानमन्त्री लेभलको भ्रमण हुनु पनि राजदूतको एउटा सफलता नै हो ।

अन्य कामहरु पनि केही गर्न खोज्दै गर्दा आफूलाई फिर्ता बोलाइएकोमा राजदूत ओली दुखी छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन बल्ल सुरु हुँदै गर्दा आफू फिर्ता भएपछि कामहरु अलपत्र हुन्छन् भन्ने चिन्ता राजदूत ओलीलाई छ ।

‘मेरै पालामा प्रधानमन्त्रीको २ ठूला भ्रमण भयो, अझै केही गर्न खोज्दैथिएँ’ केटिएम भ्वाइससँग उनले भने, ‘नेपाल चीन सीमानामा भत्किएका पुलहरु बन्दै थिए, अरु थुप्रै कामहरु थिए, अलपत्र पर्लान भन्ने भएको छ ।’

चीन बसाइका क्रममा आफूले धेरै सिकेको उनले बताए । चीनबाट नेपालले सिक्नु पर्ने कुराहरु पनि धेरै रहेको भन्दै उनले देश विकासका लागि नीति नियम पनि सोही अनुरुपको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।