काठमाडौं, २५ कात्तिक । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताए। उनले केही सुधारका लागि कानुन पारित गर्नु आवश्यक रहेको र केही कार्यकारी निर्णयबाट तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको जानकारी दिए।

खनालका अनुसार, आयोगले सिफारिस गरेको सुधारअनुसार राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कर प्रणालीमा कमजोरी देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारेर करदातालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, “नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्नु आवश्यक छ। यो प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।”

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको यो सुधारले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।