काठमाडौं, १ मंसिर । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा व्यवसायीहरुले विरोध जनाएपछि राष्ट्र बैंकले बुँदागत रुपमा नै सुझाव मागेको छ । केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बुँदागत रुपमा सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।

विगतको व्यवस्थालाई कसिलो बनाउँदै असहज परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा ल्याएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरु विभिन्न बुँदाहरू लागू गर्न नहुने भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई लिखित रुपमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, केन्द्रीय बैंक भने संशोधन नगरी लागू गर्ने पक्षमा थियो । तर, लागू भएको एक महिनाको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीले विरोध गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या वा दुबिधा भएमा सहज बनाउने भन्दै सुझाव मागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने उपायहरू सुझाव स्वरुप दिन आग्रह गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मंसिर १० गतेको समय दिँदै मार्ग दर्शका केही बुँदा उपर सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा समस्या या दुविधा भए समाधान गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमाको हकमा ऋणीको आवश्यकतालाई ‘फल्क्चुएटिङ’ तथा ‘पर्मानेन्ट’ दुई भागमा विभाजन गरी फल्क्चुएटिङको हकमा २५ प्रतिशत र पर्मानेन्टको हकमा आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति बमोजिम सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले सु्झाव मागेको छ ।

यस्तै पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल ऋणीको व्यवसायीक प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऋणीले पेश गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसारको कारोबार अनुमानितसँग २० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएमा भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । तर चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको हकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा मात्र भेरियन्सको व्यवस्था लागू हुने विषयमा समेत केन्द्रीय बैंकले सहज उपाय अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।

चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक नहुने उल्लेख छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा कम दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सकिने व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सुझाब मागेको छ ।