काठमाडौं, २० पुस । सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आएसँगै त्यसको प्रभाव राष्ट्र बैंकमा पनि देखिएको छ । लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंक नयाँ सरकारप्रति सकारात्मक देखिएको हो ।

केही अघिसम्म मार्गदर्शन कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने अडानमा रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नयाँ सरकार बनेसँगै थप लचिलो बन्दै सरकारप्रती छोटो समयमा नै ‘यूटर्न’  भएको हुन् । बुधबार भर्चुअल रुपमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भएको जानकारी गराइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले वि.स २०८२ असारसम्ममा ५ किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । भदौ ७ गते जारी गरिएको मार्गदर्शन कात्तिक १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा कुनै पनि बुँदामा संशोधन असम्भव रहेको बताउँदै आएको राष्ट्र बैंक नयाँ सरकार आएसँग मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएको छ ।

नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मार्गदर्शनमा संशोधन गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजि गर्नका लागि गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि बैंकर्स संघ तथा व्यवसायीका विभिन्न संघ संस्थासँग छलफल गरेका गभर्नर अधिकारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएका हुन् ।

मार्गदर्शन संशोधन गर्नु अघि गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पौडेलसँग पनि छलफल गरेका थिए । संशोधन गरिएको मार्गदर्शन अनुसार पुराना ऋणीलाई २०८२ को असारसम्म कर्जा चुक्ता गर्ने समय रहने छ ।

के के संशोधन भयो हेर्नुहोस्