काठमाडौं, २७ माघ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको मिति नजिक आउँदै गर्दा नेतृत्वका लागि आकाक्षीहरुले पनि आफ्नो तयारीलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि आगामी नेतृत्वमा दाबी गरेकाहरुले आफ्नो तरिकाले तयारी सुरु गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा समग्र व्यवसायको अवस्था र आगामी चुनावमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा निर्यात प्रवर्द्धन समिति सभापति मनिषलाल प्रधानसँग केटिएम भ्वाइसकर्मी महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय समग्र व्यवसायको अवस्था के छ ?

पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा हुँदा व्यवसायीलाई समस्या पर्ने कुरा निश्चित नै भयो । अहिलेका अवस्था भनेको व्यवसायीका लागि निकै अप्ठ्यारो अवस्था हो । मेरो व्यवसायी जीवन कालमा यस्तो अप्ठ्यारोको अवस्थाको सामाना यस अघि कहिले पनि गर्नु परेको थिएन् । अहिले बैंकको ब्याजदर आकासिएको छ । बजारमा तरलता अभावको अवस्था छ । जसले समग्र अर्थतन्त्र नै निकै समस्या परिरहेको छ । यसबाट व्यवसायी र व्यवसाय पनि अछुत्तो रहन सकेको छैन ।

बैंकसँग लगानी योग्य रकम नरहेको अवस्था छ । व्यवसायीले ऋण लिनै नसक्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जाको नियम छ । यस्ता विभिन्न कुराहरु एकै पटक हुँदा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाउन निकै कठिनाइ भइरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा उत्पादनको लागत बढेको छ । यसले गर्दा माग पनि ८० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा व्यवसायीहरु दुवै तिरबाट च्यापिएको अवस्था छ ।

सरकारले व्यवसायीको मर्का बुझेर तरलता अवस्थालाई सुधार गर्ने तर्फ राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर चासो दिनु पर्ने हुन्छ । हामीले भनेको कुरा के हो भने ब्याजदर एकल अंकमा हुनु पर्छ । ७ प्रतिशतमा लोन लिएर काम गरेको अवस्थामा अहिले १५ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । महासंघको भनाइ के हो भने ब्याजदर एकल विन्दुमा र चालु पुँजी कर्जा जसमा २५ प्रतिशत मार्जिनको कुरा छ यो स्थगित हुनु पर्छ ।

तपाइले ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा रहेको भन्नु भयो । ब्याजदर बाहेक अन्य समस्या छैनन् त यो क्षेत्रमा ?

बैंकको ब्याजदर बाहेक पनि अरु धेरै समस्याहरु रहेका छन् व्यवसायीका । अहिले अर्थतन्त्र नै संकुचनमा रहेको अवस्था हो । अर्थतन्त्रको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका लागि अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ । अहिले अर्थतन्त्र नै संकुचनमा रहेको छ । सरकारको राजश्व नै २०–२५ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ ।

राजश्व घट्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भयो । विकास निर्माणको काम अघि नबढ्दा निर्माण क्षेत्रमा गिरावट आउने भयो । यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । हाम्रो लागत घट्नु पर्ने हुन्छ । जसले बाहिरको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । उद्योगको कुरा गर्दा खुला सिमाका कारण निकै ठूलो मार परेको छ । अर्को तर्फ नीति नै स्थायी छैन । यी यावत समस्या पनि निजी क्षेत्रका लागि रहेका छन् ।

सरकार त आउने जाने भइनै रहन्छ तर नीति पनि सरकार आए पछि फरक हुने गरेका छन् । यसले पनि व्यवसायका लागि निकै कठिनाइ भइरहेको छ । व्यवसायी वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत रुपमा स्थायित्व हुन आवश्यक छ ।

कतिपय ऐन, नियमहरु संशोधन नर्गका लागि महासंघले आवाज उठाइरहेको छ । तर त्यो हुन सकेको छैन् । जस्तो कालोबजारी ऐन धेरै अघिको हो । यो संशोधन नै भएको छैन । यस्ता नीति नियम र कानुनले गर्दा पनि अगाडी बढ्नका लागि केही असज भएको छ । यस्ता नीति नियमहरु समय सापक्षे रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो सयम राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई संशोधन गरेको छ । यसले व्यवसायीलाई कति सहज बनाएको छ ?

राष्ट्र बैंकले हालै केही मात्रामा सहजता बनाएको जस्तो देखिएको छ । जुन इन्पुटमा क्यास मार्जिन हटाएको अवस्था छ । तर सोचेजस्तो भने भएको छैन । आयातमा गरिएको कडाइले विदेशी विनिमय केही मात्रामा सिजर्भ बढेको देखिएको छ । तर यसको प्रभाव अर्को तर्फ राजश्वमा परिरहेको छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ ।

मार्जिन कम नगरेको अवस्थामा यो व्यवसायीलाई ललिपप देखाएको जस्तो मात्रै भयो । संशोधनमा नयाँ केही पनि आएको छैन । खाली २५ प्रतिशतको २५ प्रतिशत नै मार्जिन कायम रहेको छ । तरलता सहज बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो नीति फेल भइसकेको छ । अब पनि यसैलाई कायम राख्नु जरुरी छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । अर्थविद्हरुले इन्फुलेसन जति ब्याजदर हुनु पर्छ भन्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर बढाएको अवस्था छ । यो गर्दा बैंकमा पैसा आउँछ भनिएको थियो । तर त्यो त हुन सकेन् । यसरी हेर्दा त राष्ट्र बैंकको नीति फेल भयो भन्नु पर्छ ।

तपाइ कपडा उद्योगी पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो सयम यो व्यवसायको अवस्था के छ ?

मेरो पुर्खेउली पैसा नै हो कपडा उत्पादन । कपडाका लागि आवश्यक पर्ने भनेको धागो हो । यो धागो कतिपय बाहिरबाट आयात गर्छौँ कतिपय देशभित्रबाट धानिएको अवस्था छ । हाम्रो कपडा उद्योग अहिले किन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्दा खेरी चोरी पैडारीका कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

कर नतिरेको कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि निकै गारो भइरहेको छ । यसले गर्दा हामीले उत्पादन गरेको सामान बिक्री नहुने अवस्था आयो । यसले गर्दा नेपालमा उत्पानद गर्ने र कर तिरेर सामान ल्याउने व्यवसायीलाई निकै मार परेको छ । यसका लागि चोरी पैठारीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नु पर्ने हाम्रो माग छ ।

समग्रमा सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई अहिले निकै सकसको अवस्था देखिन्छ । जस्तै कृषि उत्पादनको कुरा गर्दा पनि त्यहि नै हो । कृषिमा आधारित उद्योगी मरिरहेको अवस्था छ । यसको कारण पनि चोरी पैठारी नै हो । छिमेकी मुलुक भारतमा मल बिउ बिजन तथा सबसिटीका कारणले त्यहाँ उत्पादनको लागत कम हुन्छ । अनि हाम्रोमा कृषि क्षेत्रको लोनको ब्याजदर केही कम हुने बाहेक अन्य सुविधा छैन । जसले हाम्रो उत्पादनको लागत बढ्न गइरहेको छ ।

लागत बढी भएपछि त्यसको मूल्य पनि बढ्ने भयो । यसले उपभोक्ताहरुले त सस्तो वस्तु नै खरिद गर्ने भए । यसले पनि व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । हामीले कच्चा पदार्थको भन्सार दर एक तह कम गर्नु पर्छ अनि तयार भएको वस्तुको कर एक तह माथि राख्नु पर्छ भन्ने गरेको थियौँ । तर यो अस्थाले पनि पुगेन कच्चा पदार्थमा दुई तह कम कर हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

हाम्रोमा तुलनात्मक रुपमा बढी फाइदा लिन सकिने क्षेत्र भनेको हाइड्रोपावर र पर्यटन नै हो । यसमा पनि पर्यटकको संख्या कसरी बढाउने, त्यसका लागि के–के प्याकेजहरु ल्याउने भन्ने विषयमा खासै योजना बनाएको पाइदैन । कोरोना पछि पर्यटकको संख्यामा केही वृद्धि त भएको छ । तर उल्लेख्यनि रुपमा बढेको देखिदैन ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा सरकारसँग के छ ?

हामीले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने भनेको व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने र व्यवसायीका लागि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरिदिनु परो भन्ने नै हो । जसबाट व्यवसायीलाई सहज हुन्छ र राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्छ । मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो लागत घट्नु पर्छ । लागत घट्ने भनेको ब्याजदरको कुरा, पूर्वाधारका कुरा होला, विद्युत तथा पेट्रोलियम पदार्थका कष्ट, नीति नियमलाई समय सान्दर्भिक रुपमा परिमार्जन गर्नु पर्ने छ । यी कुरा सरकारले गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । यो नै हामीले राज्यसँग गर्ने अपेक्षा हो ।

जस्तो कृषिको कुरा गर्दा भुमि बैंकको कुरा आयो । बजेट पनि आयो तर कार्यान्वयन भने केही पनि हुन सकेन । निर्यातका विषयमा कुरा गर्दा नेपाल व्यापारि रणनीति २०७९ तयार भएको छ । मन्त्रीपरिषद्मा लगेर पास हुने अवस्थामा छ । तर त्यसलाई पास गर्दै गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पाटो के हुन्छ सबैभन्दा मुख्य कुरा त्यो हो । कृषिमा केही सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर त्यो पनि वास्तविक किसानकोमा पुग्नै सकेको छैन । पेपरमा भएका किसानहरुले मात्रै त्यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् । यस्ता यावद विषयमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने अवश्यकता रहेको छ ।

अब महासंघको चुनाव पनि आउँदै छ तपाईको तयारी के छ ?

महासंघको चुनाव चैतमा महिनामा आयोजना हुँदै छ । यो पटकको चुनावमा मेरो दावी भनेको वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा हो । मैले तीन कार्यकाल महासंघमा विताइसकेको छु । सबै साथिहरुसँगको सल्लाहमा नै आगामी चुनावमा वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षको लागि तयारी गरिरहेको छु । यसका लागि सबै वस्तुगत तर्फका व्यवसायीहरुसँग अन्तक्रियामा रहेको छु र सबैको सल्लाह तपाई अघि बढ्नु परो भन्ने नै छ । सोही अनुसार आफूलाई तयार गरिरहेको छु ।

उपाध्यक्षमा तपाइलाई भोट किन दिने ?

चुनावमा उम्मेदवार बन्दै गर्दा सबै वस्तुगत तर्फका व्यवसायीहरुका लागि मेरो प्रतिद्धता के हो भने हाम्रो समूह व्यवसायीका लागि निरन्तर रुपमा काम गर्ने अठोटका साथ आएका छौँ । वस्तुगत तर्फका व्यवसायीहरुको आवाज बुलन्द पार्नका लागि, उहाँहरुको ऐजेण्डालाई स्थापित गर्नका लागि निरन्तर पहल कदिमी हुन्छ । यसका साथै व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर आँखामा आँखा जुधाएर लिभिङ गरेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने कुरामा म पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छु ।

यसका साथै उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक समस्या, निर्यातमा खेप्नु परेका अप्ठ्याराहरु, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रका व्यवसायीले भोग्नु परका समस्यालाई सरकारसँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने मेरो मुख्य ऐजेण्डा हो । अर्को तर्फ कृषि उत्पादनको बजारीकरणको समस्या रहेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि समेत म निरन्तर लाग्ने छु ।

व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने र त्यसका लागि निरन्तर रुपमा लाग्ने मेरो प्रण छ । व्यवसायीका एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिन । नयाँ संसद बनेको छ । यहाँ विभिन्न समितिहरु बन्छन् । जस्तै कृषि समिति बन्ला । यो अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्रयास के हुन्छ भने त्यो समितिमा गएर हाम्रो वस्तुगत तर्फका व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि लविङ गर्ने, मन्त्रालयमा गएर सचिवदेखि मन्त्रीसम्म पनि लविङ गरेर समस्या समाधान गर्छु । सबै निकायलाई झक्झकाएर समस्या समाधानका लागि काम गर्छु ।

हाम्रो टिमले पहल गर्नेभन्दा पनि निश्चित समयमा समस्या समाधान हुने र परिणाम देखिने गरि काम गर्छ । हाम्रो देशमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगीहरु सफल नभएसम्म हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सफल हुँदैन । हामीले हाम्रो देशको उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यस्ता यावत विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।

महासंघको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । आगामी नेतृत्वका सामु मुख्य चुनौति के रहेको देख्नु हुन्छ ?

महासंघका अघि चुनौतिको पहाड नै छ । महासंघ नेपालका व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । महासंघमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रजातान्त्रीक प्रक्रिायालाई अवलम्बन गरेको इतिहास छ । राजनीति रुपमा चुनाव गर्न नसकेको अवस्थामा पनि महासंघले चुनाव गरेको इतिहास हो । पहिलेको साख अलि घटेको हो कि भन्ने भान बढ्दै गएको सुनिन्छ । यसलाई जोगाउनु नै मुख्य चुनौति हाम्रा सामू रहेको छ ।

अर्को चुनौति भनेको हाम्रो वस्तुगत तर्फका व्यवसायीहरुको आवाजलाई बुलन्द गरेर उहाँहरुको एजेण्डा स्थापित गर्नु पर्ने चुनौति पनि महासंघ अघि रहेको छ । अबको महासंघले राष्ट्रिय महत्वको भुमिका निर्वाह गरेर राज्यलाई नै सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने क्षमता राख्नु पर्छ । सरकारको सहयात्री र व्यवसायीका समस्याको समाधानका लागि निरन्तर पहल कदिमी गर्ने तर्फ महासंघले ध्यान दिनु पर्छ । महासंघ सरकारको आर्थिक सल्लाकारको रुपमा नै अघि आउनु पर्छ ।

निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत रहेको अवस्थामा राज्यलाई सहि दिशामा डोर्‍याउनका लागि पनि महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जरुरी छ ।

महासंघको अहिलेको नेतृत्वले काम गर्न सकने भन्ने आरोप छ नि के साच्चै महासंघले काम गर्न नसकेको हो ?

महासंघले काम गरेन भन्ने विषयमा आएका कुरालाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्छ । तर महासंघले केही पनि गरेन भन्ने होइन । काम गरिनै रहेको छ । व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि महासंघले निरन्तर पहल गरिनै रहेको छ । तर केही विषयहरुलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन नसकेको हो कि भन्ने आशंका भने पक्कै हो ।

पहलहरुलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउनका लागि नै हामीहरु नेतृत्वमा जाने हो । महासंघको वस्तुतग तर्फका एजेण्ड निश्चित हुन पर्‍यो । हामीले सरकारलाई लजिकल रुपमा बझाएर आफ्ना मागहरु कडा रुपमा प्रस्तुत गरेर राख्न सक्न पर्छ जसले महासंघको साख पनि जोगिन्छ र व्यवसायीका समस्याहरु पनि समाधान हुन्छन् ।

यसको अर्थ यो होइनकी हामी व्यवसायी भनेको ढुङ्गा हान्ने ठाउँमा छैनौ । त्यसो गर्नु पनि हुँदैन् । हामी व्यवसायीलाई माइनस गरेर अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्छ र ? अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ । जसका कारण सरकारले व्यवसायीलाई नजरअन्दा गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।