काठमाडौं, ५ असार । विदेशबाट लिइने ऋण सम्बन्धमा सिमा तोक्ने कानुन बन्ने भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)को एक तिहाइ भन्दा बढी ऋण लिन नपाई भएको छ ।

संघीय संसदमा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले उक्त नियम ल्याएको हो ।

विधेयकमा ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिने’ उल्लेख छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७८÷७९ अनुसार हाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब बराबर छ, जसमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो ।

नेपालको जीडीपी ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जीडीपीको यो आकारमा अहिले रहेको वैदेशिक ऋणको अनुपात हेर्दा २४ प्रतिशत बराबर हो ।