काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले मंगलबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बास्तविक समस्याका विषयमा बोल्न नसकेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । पहिले देखिनै गर्ने भनिएका केही कार्यक्रमहरु गर्ने भन्ने बाहेक अन्य श्रमिक र व्यवसायीका वास्तविक समस्याका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले बोल्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले केही कुरा सकारात्मक भए पनि वास्तविक समस्याका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बोल्न नसकेको बताएका छन् । केटीएम भ्वाइससँगको कुराकानीमा उनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १०० जना अनिवार्य रुपमा रोजगारीमा पठाउनै पर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले बोल्ने आश गरिएको भए पनि त्यो विषयलाई छुन नसकेको बताए ।

व्यवसायीका लागि र श्रमिकका लागि यि विषय निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको बेला यो विषय नीति तथा कार्यक्रममै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो खनालले भने । ‘१०० जना पठाउनु पर्ने व्यवस्थाले जस्तो सुकै क्षेत्रमा पनि श्रमिक पठाउने र त्यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ, व्यवसाय गर्नेलाई यति व्यवसाय गर्नै पर्छ भन्ने कुरा नै अव्यवहारीक रहेको छ,’ उनले भने । साथै फ्रि भिसा फ्रि टिकटका विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले केही बोल्ने अपेक्षा थियो तर त्यो भएन । अहिले १० हजार मात्रै सेवा शूल्क लिएर कसैले पनि रोजगारीका लागि नपठाएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रमै समेटिएको भए रामो हुने उनको भनाई छ ।

यता भैरहवामा श्रम कार्यालय खोल्ने लगायत रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि जड कुराको उत्तर दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको खनालको भनाई छ ।
यता प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगर व्यवसयाी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने रोजगारीको गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुराले व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई नीति तथा कार्यक्रम मै प्राथमिकता दिनु सकारात्म भएको उनको भनाई छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीको अल्पकालीन विषयलाई मात्रै समेटेको देखिएको व्यवसायी रामप्रसाद भन्तनाले बताएका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई दिर्घकालीन योजना र नीति बनाएर अगाडी बढाउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुसारको नीति आउन नसकेको उनले बताए । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सलाई मात्रै हेर्नेभन्दा पनि त्यो पुँजीलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति सरकारले ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । व्यवसायलार्य मर्यादित र सम्मान जनक बनाउने किसिमकले नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीलाई देशमा रोजगरी सिर्जना नहुँदासम्मका लागि अल्पकालीन योजनामा अगाडी बढाउने नीतिहरु आवश्यक पर्ने उनको तर्क थियो । वैदेशिक रोजगारीले कुल ग्रास्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । मंगलबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने निति लिइने छ भनिएको छ । त्यस्तै भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने पनि सरकारको निति लिइने छ भन्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

त्यस्तै सरकारको निति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाइएको छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने, सिप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिने पनि सरकारको नीति छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।