काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्र फेरि एकपटक अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ, र त्यसको असर सिधै नेपालजस्तो सानो तर आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। मध्य–पूर्वमा बढ्दो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार तातेको छ भने देशभित्र निजी क्षेत्रमाथि कडाइका कदमहरूले अर्को किसिमको आर्थिक कम्पन सिर्जना गरेको छ। एकातिर बाह्य झट्का, अर्कोतिर आन्तरिक नीतिगत कठोरता—यी दुई दबाबबीच नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको देखिन्छ।

मध्य–पूर्वको अस्थिरताले सबैभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा प्रभाव पारेको छ। तेलको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च चर्किएको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्यमा श्रृंखलाबद्ध वृद्धि ल्याएको छ। महँगीको यो दबाबले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउँदै लगेको छ। बजारमा माग घट्दै जाँदा उद्योग–व्यवसायको कारोबारमा पनि असर देखिन थालेको छ। बाह्य झट्काबाट सुरु भएको यो प्रभाव क्रमशः आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा फैलिने जोखिम बढ्दो छ।

यहीबीच, देशभित्र ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि सुरु भएको कानुनी कारबाहीले नयाँ बहस जन्माएको छ। सरकार यसलाई ‘वित्तीय अनुशासन र कानूनको शासन’ को आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। विशेषगरी, नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’ को दबाबबाट बाहिर निस्किन प्रयासरत अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा, शंकास्पद वित्तीय गतिविधि र ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ विरुद्ध कडा कदम चाल्नु अनिवार्य भएको तर्क पनि अगाडि आएको छ। यदि यस्तो कारबाही पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित भयो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

तर, यस्तै कदमको तत्कालीन प्रभाव भने फरक देखिन्छ। निजी क्षेत्र, विशेषगरी ठूला व्यापारिक घरानाहरू, नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छन्। यिनै समूह बैंकका प्रमुख ऋणी, रोजगारी सिर्जनाकर्ता र करदाता पनि हुन्। यस्ता व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दा उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने सम्भावना रहन्छ। ठूला कर्जाहरू समयमै असुल हुन नसकेमा गैर–निष्पादित कर्जा (NPL) ह्वात्तै बढ्न सक्छ। यसले बैंकहरूको नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गर्दै नयाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त बनाउने जोखिम हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा यस्ता संकेत देखिन थाले भने त्यसको मनोवैज्ञानिक असर अझ गम्भीर हुन सक्छ। सर्वसाधारणले आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउन थाल्न सक्छन्, जसले वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको संकट निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि, नेपालमा नियामक संयन्त्र बलियो रहेको र केन्द्रीय बैंकले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने क्षमताका कारण तत्काल बैंक ‘डुब्ने’ अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना न्यून भए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था भने छैन।

रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रमा यसको अर्को आयाम देखिन्छ। ठूला उद्योग–व्यवसायहरू कमजोर हुँदा हजारौँ कामदारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्। उत्पादन घट्दा बजारमा आपूर्ति घट्छ, जसले मूल्य अझै बढाउन सक्छ। बेरोजगारी बढ्दा उपभोग घट्ने र अर्थतन्त्रमा ‘स्लोडाउन’ को चक्र सुरु हुने खतरा रहन्छ। यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत दबाब थप्न सक्छ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि चुनौती देखिन सक्छ। ठूला करदाताको कारोबार घट्दा सरकारको आम्दानीमा कमी आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विकास बजेट कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्छ। बाह्य झट्का र आन्तरिक सुस्ती मिलेर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई झन् जटिल बनाउन सक्छ।

तर, यस सम्पूर्ण परिदृश्यलाई एकतर्फी रूपमा नकारात्मक मात्र भन्न मिल्दैन। यदि सरकारले सुरु गरेको ‘सफाइ अभियान’ सही नियत, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियामा आधारित छ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सहज पहुँच पाउनेछ, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्नेछ र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता बढ्नेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा पूँजी प्रवाह र आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ।

तर मुख्य चुनौती सन्तुलनको हो। एकातिर कानून कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, अर्कोतिर लगानीमैत्री वातावरण पनि जोगाउनुपर्छ। यदि कारबाहीलाई लक्षित वा प्रतिशोधात्मक रूपमा बुझिने अवस्था आयो भने त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल तोड्न सक्छ। लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्न सक्छन्, जसले आर्थिक गतिविधिलाई थप सुस्त बनाउन सक्छ।

समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ‘दोहोरो दबाब’ मा रहेको देखिन्छ—बाह्य रूपमा युद्ध र महँगीको असर, आन्तरिक रूपमा विश्वास र नीतिगत स्थिरताको चुनौती। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाल्ने हरेक कदमले छोटो र दीर्घकालीन दुवै प्रभाव पार्नेछ। उद्योगीमाथि कारबाहीले अर्थतन्त्रलाई अनुशासित बनाउने अवसर पनि दिन सक्छ, तर असन्तुलित कदमले यही अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।

अन्ततः, अहिलेको प्रश्न ‘बैंक डुब्ने कि नडुब्ने’ भन्दा पनि ठूलो छ—के नेपालले यो संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, वा असन्तुलित निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई अझै गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्नेछ? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।

लेखक भण्डारी निर्माण व्यवसायी हुन् ।