अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको ‘ग्रे लिस्ट’ अवस्था विगत ३० वर्षको कुशासनको परिणाम भएको टिप्पणी गर्दै नयाँ सरकारले सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन १५ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको र पछिल्लो समय यसमा उल्लेखनीय सुधार भएको उहाँको भनाइ थियो ।

एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले भने नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । मंगलबार नै एपिजी टोलीले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषयमा छलफल भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो । नागरिकको आय, सिप र अवसरमा पहुँच बढाएर गरिब, श्रमिक, किसान तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक स्तर उकास्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाएको बताउनुभयो । “खर्च गर्ने राज्य होइन, डेलिभरी दिने राज्य निर्माण हाम्रो लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले बजेटलाई सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सामाजिक लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । विपक्षी दललाई समेत रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले निजी उद्यमको नाममा अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिलाई संरक्षण नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।