काठमाडौं । सरकारले लगानीको वातावरण सुधार्न बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । खराब कर्जाको व्यवस्थापनदेखि विदेशी लगानी सहजीकरणसम्मका विषयमा आगामी बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शेयर कारोबारमा हुने लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने घोषणा गरेका छन् । यस व्यवस्थाअनुसार पूँजीगत लाभकर तिरेपछि सो आय व्यक्तिको कुल आयमा गणना हुने छैन र व्यक्तिगत आयकर सीमाभित्र पर्ने छैन । अर्थात्, लगानीकर्ताले लाभकर तिरेपछि सोही आयमा थप कर तिर्नुपर्ने छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहितको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।

विदेशी लगानी र उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई पनि सरकारले सरल बनाउने भएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ता लैजान अब नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन र पुँजी वृद्धिजस्ता विषयमा उद्योग विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन पनि तर्जुमा गर्नेछ । यसले एन्जेल इन्भेस्टर, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीमार्फत हुने लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाइने उनले बताए ।

बैंकवित्तको अनुगमन अब डिजिटल प्रणालीबाट गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गरिनेछ । सूचनाप्रविधि सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने र रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिने र सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर एकै निकायबाट खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइने सरकारको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले दोहोर्‍याएका छन् । ‘नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथासक्य छिटो बाहिर निकाल्नेछौं,’ उनले भने ।

पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत संशोधन गर्ने भएको छ । ‘गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।