काठमाडौं । बजेट भाषणमा एउटा सन्देश दिएको सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत भने ठीक उल्टो काम गरेपछि लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकर प्राकृतिक व्यक्तिका लागि अन्तिम कर हुने बताएर बजारलाई उत्साहित त बनाए, तर सोही दिन संसद्मा पेस भएको विधेयकमा भने सोही करको दर नै बढाइदिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क लाई संशोधन गरेको छ । यही संशोधनबाट शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार दुवैमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर बढेको हो । ‘अन्तिम कर’ को घोषणालाई बजारले राम्रोसँग लिइरहेका बेला कानुनी दस्तावेजमा दर वृद्धि देखिएपछि लगानीकर्ता दोहोरो असमञ्जसमा परेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि शेयर राखेर बिक्री गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ता वा कारोबारीले अब १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो अवधिको कारोबारमा साढे ७ प्रतिशत मात्र कर लाग्थ्यो । यसरी अल्पकालीन कारोबारको करमा साढे २ प्रतिशत विन्दु थपिएको छ ।

एक वर्षभन्दा बढी अवधि शेयर राख्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ता पनि यो वृद्धिबाट अछूतो रहेनन् । अहिलेसम्म ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका यस्ता लगानीकर्ताले अबदेखि साढे ७ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने भएको छ । दफा ९५क को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा भएको ‘पाँच प्रतिशत’ शब्दलाई ‘सात दशमलव पाँच प्रतिशत’ र ‘सात दशमलव पाँच प्रतिशत’ लाई ‘दश प्रतिशत’ मा परिवर्तन गरी यो दर लागू गरिएको हो ।

यो भार शेयर बजारमा मात्र सीमित छैन । घरजग्गा बिक्रीबाट हुने नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकर पनि साढे २ प्रतिशत विन्दुले बढाइएको छ । पहिले घरजग्गाको बिक्रीबाट हुने लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब त्यो साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । दफा ९५क को उपदफा (५) को खण्ड (क) संशोधन गरी मालपोत वा रजिस्ट्रेसन गर्ने निकायले रजिस्ट्रेसनका बेला असुल्ने ५ प्रतिशत करको सट्टा अब साढे ७ प्रतिशत लिने कानुनी आधार तयार पारिएको छ ।

राजस्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले विलासी वस्तु र वैदेशिक सेवामा समेत थप कर लगाएको छ ।