काठमाडौं — सरकारी ठेक्का सम्झौता लिएर काममा लापरबाही गर्ने पाँच निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा विराटनगरको सन्तोष निर्माण, मकवानपुरको नन्द निर्माण, काठमाडौंको शुभकामना गार्डेनिङ एन्ड सप्लायर्स, रुपन्देहीको साई निर्माण र सप्तरीको साई महालक्ष्मी प्रोडक्सन एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी रहेका छन्।

सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरेपछि तोकिएको समय, गुणस्तर र सर्तअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्ता कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो। खरिद सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारले कालोसूचीको व्यवस्था गर्दै आएको छ।

कार्यालयका अनुसार पाँचमध्ये चार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र एक कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूची अवधिभर ती कम्पनी तथा सम्बन्धित व्यक्तिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान र अन्य सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा समयमै काम सम्पन्न नहुनु, लागत बढ्नु र आयोजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या हो। ठेक्का लिएर काम नगर्ने वा सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्दा सार्वजनिक आयोजनाको प्रभावकारिता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर निर्माण क्षेत्रमा देखिने यस्ता समस्या समाधान गर्न केवल कालोसूची पर्याप्त नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। ठेक्का छनोट प्रक्रियामा कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन, नियमित अनुगमन र सम्झौता कार्यान्वयनको कडाइ आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न खरिद व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिँदै आएको छ। कालोसूचीको निर्णयलाई सार्वजनिक निकायका ठेक्का प्रक्रियामा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।