काठमाडौँ — नेपालको सेयर बजारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष कायम भएको ऐतिहासिक कर संकलनको रेकर्ड टिक्न नसके पनि लगानीकर्ताले वर्षभर बिक्री गरेका नाफामूलक सेयर कारोबारबाट करिब १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लाभ आर्जन गरेको अनुमान तथ्यांकले देखाउँछ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष सेयर लगानीकर्ताबाट १० अर्ब ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो कर १६ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ उठेको थियो।

यस आधारमा एक वर्षमै सरकारको कर आम्दानी ६ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँले घटेको छ। प्रतिशतमा यो गिरावट ३७.४३ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ।

अघिल्लो वर्ष मासिक औसत कर संकलन करिब १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेकामा गत वर्ष घटेर करिब ८६ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अर्थात् सरकारले हरेक महिना औसतमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ कम लाभकर प्राप्त गरेको देखिन्छ।

कर घट्नुको अर्थ कारोबार मात्र घट्नु होइन

पुँजीगत लाभकर सेयरको कुल कारोबार रकममा नभई बिक्री गर्दा प्राप्त भएको नाफामा लाग्छ। त्यसैले कर संकलन घट्नुलाई कारोबार रकम घटेको प्रमाणका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन।

लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा सेयर कारोबार गरे पनि खरिद मूल्यभन्दा माथि बिक्री गर्न नसके लाभकर उठ्दैन। बजार कमजोर हुँदा कतिपय लगानीकर्ताले घाटामा सेयर बिक्री गर्छन् भने कतिपयले मूल्य बढ्ने प्रतीक्षामा सेयर होल्ड गरेर राख्छन्।

यसकारण लाभकरमा आएको गिरावटले बजारमा कारोबारको गति कमजोर हुनुका साथै लगानीकर्ताले वास्तविक रूपमा बुक गरेको नाफा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको संकेत गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक कारोबार भएको थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बजारले त्यही गति कायम गर्न नसक्दा कर संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

अल्पकालीन लगानीकर्ताले कमाए सबैभन्दा बढी नाफा

गत आर्थिक वर्षसम्म व्यक्तिगत दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत, व्यक्तिगत अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो।

दीर्घकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट २ अर्ब ७४ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर उठेको छ। पाँच प्रतिशत करदरका आधारमा उनीहरूले नाफामा बिक्री गरेका सेयरबाट करिब ५४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लाभ आर्जन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

एक वर्षभन्दा कम समय सेयर होल्ड गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले ५ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन्। ७.५ प्रतिशत करदरका आधारमा उनीहरूको करयोग्य नाफा करिब ७२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ देखिन्छ।

संस्थागत लगानीकर्ताबाट २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाभकर उठेको छ। १० प्रतिशतको दरअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले करिब २१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको अनुमान हुन्छ।

यी तीन समूहको विवरण जोड्दा लगानीकर्ताको कुल करयोग्य नाफा करिब १ खर्ब ४९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुग्छ। यो रकम सेयर बजारका सबै लगानीकर्ताले कमाएको समग्र नाफा भने होइन। यसमा नाफामा बिक्री भएका र कर कट्टी गरिएका कारोबार मात्र समावेश हुन्छन्। घाटामा भएका वा अझै बिक्री नगरिएका सेयरको नाफा–नोक्सानी यसमा देखिँदैन।

नाफाको करिब आधा हिस्सा अल्पकालीन कारोबारबाट

अनुमानित कुल करयोग्य नाफामध्ये अल्पकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हिस्सा करिब ४८.६ प्रतिशत छ। दीर्घकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हिस्सा ३६.८ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा करिब १४.६ प्रतिशत देखिन्छ।

कर संकलनमा अल्पकालीन लगानीकर्ताको योगदान अझ ठूलो छ। कुल लाभकरको करिब ५२.५ प्रतिशत उनीहरूबाट उठेको छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताले करिब २६.५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताले २१ प्रतिशत कर बुझाएका छन्।

यो संरचनाले नेपालको सेयर बजारमा छोटो अवधिमा सेयर किनबेच गरी नाफा बुक गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको देखाउँछ। संस्थागत लगानीकर्ताको तुलनामा व्यक्तिगत तथा अल्पकालीन कारोबारीले बजारको कारोबार र सरकारी राजस्वमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन्।

अल्पकालीन लगानीको हिस्सा धेरै हुँदा बजार समाचार, ब्याजदर, राजनीतिक घटना र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानप्रति बढी संवेदनशील हुन सक्छ। संस्थागत र दीर्घकालीन लगानीको आधार कमजोर हुँदा बजारमा तीव्र वृद्धि र गिरावट दुवैको सम्भावना बढ्छ।

वर्षको सुरुवातमै ठूलो गिरावट

मासिक तथ्यांकले कर संकलन वर्षभर समान रूपमा कमजोर नभई निकै अस्थिर रहेको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा २ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन भएको थियो। रकमका हिसाबले यो वर्षकै सबैभन्दा धेरै मासिक संकलन भए पनि अघिल्लो वर्षको साउनभन्दा करिब ४९ प्रतिशत कम हो।

भदौमा संकलन ६० करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यो करिब ७७ प्रतिशतको गिरावट हो। यसले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै बजारले अघिल्लो वर्षको बलियो गति गुमाइसकेको देखाउँछ।

असोजमा वर्षकै सबैभन्दा कम २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर उठ्यो। कात्तिकमा ३८ करोड ६ लाख र मंसिरमा ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

पुसमा लाभकर ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको पुसभन्दा सामान्य रूपमा बढी भए पनि बजारमा उल्लेख्य सुधार भएको प्रमाण मान्न पर्याप्त देखिँदैन।

माघ र चैतमा सुधार

माघमा कर संकलन बढेर १ अर्ब २९ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको माघभन्दा करिब २२ प्रतिशत बढी हो।

फागुनमा भने संकलन पुनः घटेर ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यो करिब ५९ प्रतिशत कम हो।

चैतमा बजार गतिविधि तीव्र हुँदा १ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभकर उठ्यो। अघिल्लो वर्षको चैतको तुलनामा संकलन करिब १५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

तर चैतको उच्च वृद्धिलाई मात्र आधार बनाएर बजारमा स्थायी सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अघिल्लो वर्षको चैतमा संकलनको आधार न्यून रहेकाले पनि वृद्धिदर अस्वाभाविक रूपमा ठूलो देखिएको हो।

वैशाखमा ९३ करोड ६१ लाख, जेठमा ४३ करोड १८ लाख र असारमा ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन भएको छ। माघ र चैतबाहेक अधिकांश महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर घटेको देखिन्छ।

सीमित महिनामा केन्द्रित नाफा

साउन, माघ र चैतमा मात्रै ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर उठेको छ। यो वार्षिक संकलनको करिब आधा हो।

यसले वर्षभर बजारको गतिविधि स्थिर नभई केही सीमित महिनामा नाफामूलक कारोबार केन्द्रित भएको संकेत गर्छ। स्थिर र परिपक्व बजारमा कारोबार तथा नाफा वर्षभर तुलनात्मक रूपमा फैलिएको हुन्छ। तर नेपालको बजारमा नीति, ब्याजदर, तरलता र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानअनुसार कारोबार एक महिनाबाट अर्को महिनामा तीव्र रूपमा बदलिने गरेको छ।

गत वर्ष १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर उठ्नुलाई बजारको विस्तारको संकेतका रूपमा लिन सकिए पनि यसलाई मात्र परिपक्वताको प्रमाण मान्न कठिन हुन्छ। परिपक्व बजारका लागि स्थिर नीतिसँगै संस्थागत लगानी, प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी सूचना, विविध वित्तीय उपकरण र कम्पनीको गुणस्तरीय वित्तीय प्रदर्शन आवश्यक पर्छ।

नयाँ करदरले भार कति बढायो?

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ देखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभकर बढाइएको छ।

एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर राखेर बिक्री गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताको करदर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिशत बिन्दुका आधारमा कर २.५ बिन्दुले बढे पनि पुरानो दरको तुलनामा यो ३३.३ प्रतिशतको वृद्धि हो।

एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर राख्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताको दर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुगेको छ। पुरानो दरसँग तुलना गर्दा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको करभार ५० प्रतिशतले बढेको हो।

संस्थागत लगानीकर्ताको १० प्रतिशत करदर भने यथावत् राखिएको छ।

गत वर्षकै बराबर नाफा र लगानी संरचना कायम भएको काल्पनिक अवस्थामा नयाँ दरअनुसार कर संकलन करिब १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुग्न सक्छ। यो पुरानो दरबाट उठेको करभन्दा करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढी हो।

तर करदर बढ्दैमा सरकारको राजस्व सोही अनुपातमा बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। उच्च करले लगानीकर्तालाई नाफा बुक गर्न ढिलाइ गर्ने, कारोबार कम गर्ने वा दीर्घकालीन रूपमा सेयर राख्ने निर्णयतर्फ धकेल्न सक्छ।

बजार कमजोर भयो र लगानीकर्ताको नाफा घट्यो भने बढेको करदरका बाबजुद राजस्व संकलन कम हुन सक्छ। सरकारको वास्तविक आम्दानी करदरभन्दा बढी बजारको दिशा, कारोबारको आकार र लगानीकर्ताले कति नाफा बिक्रीमार्फत वास्तविक बनाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

कर बढ्दा दीर्घकालीन लगानी कति प्रोत्साहित हुन्छ?

नयाँ व्यवस्थामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताबीचको करदर अन्तर २.५ प्रतिशत बिन्दु नै कायम छ। यसले एक वर्षभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्न केही कर लाभ दिन्छ।

तर दीर्घकालीन लगानीकर्ताको करदर नै ५० प्रतिशतले बढेकाले लामो अवधि लगानी गर्नेको कर प्रोत्साहन कमजोर भएको तर्क पनि गर्न सकिन्छ।

पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन लगानी र उद्योगका लागि पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम बनाउने हो भने कर नीतिले बारम्बार कारोबारभन्दा गुणस्तरीय कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानीलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले सेयर बजारलाई तत्काल कर उठाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने संयन्त्रका रूपमा हेर्नुपर्ने चुनौती छ।

ठूलो नाफा, तर बजारको लाभ समान रूपमा बाँडिएको छैन

करका आधारमा अनुमान गरिएको १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ नाफाले सेयर बजार धेरै लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण आम्दानीको माध्यम बनेको देखाउँछ।

तर उक्त नाफा कति लगानीकर्तामा वितरण भएको छ भन्ने विवरण उपलब्ध छैन। थोरै ठूला तथा सक्रिय लगानीकर्ताले ठूलो हिस्सा कमाएका हुन सक्छन् भने बजारको उच्च मूल्यमा प्रवेश गरेका धेरै साना लगानीकर्ता अझै घाटामा रहन सक्छन्।

त्यसैले कुल नाफाको ठूलो अंकलाई सबै लगानीकर्ताको आर्थिक अवस्था सुधारिएको प्रमाणका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। बजारको वास्तविक स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्न सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या, नाफा–घाटा वितरण, कारोबार एकाग्रता, मार्जिन कर्जा र कम्पनीको वित्तीय अवस्थासमेत अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकले नेपाली सेयर बजार ठूलो करयोग्य नाफा सिर्जना गर्न सक्षम भए पनि यसको आम्दानी र सरकारी राजस्व अत्यन्त अस्थिर रहेको देखाएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा करदर बढेको छ। तर बजारको दीर्घकालीन योगदान कर बढाएर मात्र सुनिश्चित हुँदैन। नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ताको विश्वास, संस्थागत सहभागिता, सूचीकृत कम्पनीको सुशासन र प्रभावकारी नियमनले नै बजारको भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ।