आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले घरघरमा कृषि कर्जाको पहुँच पुर्याउन लघुवित्त कोष बनाउने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा समेटिएको यो विषयले लघुवित्त अभियान्ताहरु खुसी भएका छन् । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्त लघुवित्तका लागि यो खुसीको कुरा भए पनि अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका उनले केटिएम भ्वाइस डटकमसँगको कुराकानीमा काठमाडौंमा हुने जाम घटाउन केवलकार र मेट्रो रेलको काम तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने बताए । प्रस्तुत, अर्थतन्त्रका विषयमा जानकार पन्तसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

सरकारले भर्खरै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा तपाईको धारणा बताइदिनोस् न ।

हामीले आवाज उठांउदै आएको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु र कृषि क्षेत्र बजेटको उच्च प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई यो बजेटले कतिको समेटेको छ ?

लघुवित्त कोषको स्थापनाले केही हदसम्म लघुवित्तकर्मीहरुलाई उत्साहित बनाएको भएपनि यसको सञ्चालन कार्यविधि र कार्ययोजना आएपश्चात् मात्र प्रभावकारिता मापन हुने देखिन्छ ।

बजेटले लघुवित्त क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ला ?

लघुवित्तको तत्कालको परिस्थिती र दिर्घकालिन समस्या समाधानार्थ बजेटमा भएको व्यबस्था पर्याप्त छैन । लघुवित्त संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यबस्थाले गरिबी निवारण र महिला सशक्तिकरणमा सकारात्मक भुमिका रहेको परिप्रेक्षमा लगानीयोग्य रकमको अभावले कारोबारमा संकुचन आइरहेको अवस्थामा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनताको आय घटेको, बेरोजगार बढेकोले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ ।

यस कारणपनि लघुवित्तकर्मीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता बढेकोले विपन्न बर्गमा जाने ५ प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर १० प्रतिशत कर्जा विपन्न बर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएमा हाल लघुवित्तमा आवद्ध रहेका ३० लाख भन्दा बढि घरधुरी लाभान्वित भई कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारमा वृद्धि भई वैैदेशिक रोजगारमा जान लालयीत युवाहरु देशमा नै बस्ने वातावरण बन्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेकोछ ।

यसोगर्दा हाल ३० लाख लघुउद्यमीमा लगानीमा रहेको जम्मा कर्जा रकम रु. ४०३ अर्बबाट वृद्धि भई रु. ८०६ अर्ब लगानी भई तत्काल नै मर्माहित ३० लाख लघुउद्यमी लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तपाईको विचारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा एक वर्षमा ३ महिना मात्र विकास निर्माण काम हुने गरेकोमा १२ महिना, २४ घण्टा काम हुने प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशको पुर्वाधार विकासलाई तीब्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न टेक्नोलोजी र इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको अनुपात सरकारी जागीरमा बढाएमा खर्चगर्ने क्षमता समेत बढ्न सक्दछ । साथै कर्मचारीहरु आयोजना पूरा नभएसम्म सम्बन्धित आयोजनाबाट सरुवा नहुने नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा देशमा उपलब्ध युवाहरु रोजगारको लागि छिमेकी देश भारत लगायत अन्य खाडी देशमा रोजगारका लागि जाने र बजेटको कार्यान्वयन पुराना बजेटको कार्यान्वयन जस्तै हुने देखिन्छ ।

बजेट र अर्थतन्त्रका विषयमा तपाईले भन्नु पर्ने अरु केही छ कि ?

नेपालको सबैभन्दा घनावस्ती भएको काठमाडौंमा सहज आवागमन र ट्राफिक व्यबस्थापनको लागि मेट्रो रेल र केवलकारको निर्माण तुरुन्त सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा प्रति वर्ष करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति मध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा जाने अनूमान गरिएकोछ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कृषिजन्य बस्तुको आयात ३२५ अर्ब रुपैंया बराबरको थियो ।

तसर्थ बिदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य बस्तुहरुमा कर बढाएमा स्वदेशमै कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि हुने भएकोले यस पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।