काठमाडौं, १९ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखिएको दोहोरोपन, स्रोतको दोहन र समन्वयको अभाव हटाउन यो प्रणाली लागू गरिने बताए। उनका अनुसार यस प्रणालीमार्फत बजेट विनियोजन, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्पष्टता र समन्वय स्थापित गरिनेछ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार तथा सूचीमा रहेका विषयहरूलाई समेटेर विकास कार्यक्रमहरू संयोजनात्मक ढङ्गमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने जनाएको छ।