वडाध्यक्षद्वारा बैंक कर्मचारीमाथि कुटपिट, बैंकर्स संघहरूको सुरक्षा माग
वि.सं.२०८२ असार २६ बिहीवार १५:२७
shares

काठमाडौं, २६ असार । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ का एक वडाध्यक्षद्वारा बैंक कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको घटनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघसंस्थाहरूले सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेका छन्।
जानकी फाइनान्सका एक कर्मचारी धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन घरबाटो सिफारिसको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पुगेका थिए। तर, वडा कार्यालयमा उपस्थित एक वडाध्यक्षले उनीमाथि हातपात गरेपछि घटना गम्भीर बनेको हो।
पीडित कर्मचारीलाई कुटपिट गरेर घटना सार्वजनिक नगर्न धम्कीसमेत दिइएको र कम्पनीले सुरुवातमा घटना सार्वजनिक नगर्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संघहरूका अनुसार पछिल्लो केही वर्षयता कर्जा असुलीका क्रममा बैंकका कर्मचारीहरू ऋणी र स्थानीय तहबाटै आक्रमणमा पर्ने घटनाहरू दोहोरिरहेकाले अब यसप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
कानुनअनुसार ऋण नतिर्ने ग्राहकको धितो लिलामीका लागि बैंकले स्थानीय तहबाट घरबाटो सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। तर, धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले यस्तो सिफारिस दिन आनाकानी गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेको गुनासो बैंकहरुले गर्दै आएका छन्।
बुधबार जनकपुरधाममा भएको घटनालाई उदाहरणीय मान्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा बैंकहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार धितो लिलामीमा जाँदा मालपोत कार्यालय लगायतले आवश्यक कागजात माग गर्ने भए पनि स्थानीय तहबाट घरबाटो सिफारिस नपाउँदा लिलामी प्रक्रिया नै रोकिएको उल्लेख छ।
संघसंस्थाहरूले स्थानीय तहको असहयोगले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित मात्र नभई समग्र आर्थिक स्थायित्वमा नै चुनौती उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्जा असुली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नियमित कानुनी प्रक्रिया हो। तर, यस क्रममा कर्मचारीहरूलाई धम्की, मानसिक दबाब तथा शारीरिक आक्रमणका घटना बढ्न थालेका छन्, जसले कर्मचारीको मनोबल घटाउनुका साथै कानुनी राज्यको अवधारणामै प्रश्न उठाइरहेको छ।
बैंकर्स संघहरूले यस्ता घटनाको दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।


















