काठमाडौं, १ साउन । आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु तथा वस्तु खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायीहरू (सूचक संस्था) लाई अबदेखि ग्राहकको पहिचान कडाइका साथ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न विभागले २०८२ मा जारी गरेको निर्देशनमा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था सशक्त बनाइएको हो।

निर्देशनअनुसार व्यवसायीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्नेछ। विद्युतीय प्रणालीमार्फत ग्राहकको विवरणको अभिलेख राख्न सकिनेछ भने डिजिटल ल्याप्चे वा हस्ताक्षरको माध्यमबाट पहिचान पुष्टि गर्न पनि सकिनेछ।

एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार, शंकास्पद गतिविधि, बेनामी नाममा कारोबार, वा उच्च जोखिम भएका ग्राहकसँग सम्बन्धित कारोबारमा पहिचान तथा पुष्टि गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उच्चपदस्थ व्यक्ति, तिनका परिवार वा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जोखिमयुक्त ग्राहक मानिनेछ।

सूचक संस्थाले खरिदबिक्रीमा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यदि डिजिटल भुक्तानीमा सीमा भएमा, विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सीमा बढाउने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ।

कानुन उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि पहिलोपटक चेतावनी, दोस्रोपटक एक लाख, र तेस्रोपटक १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानासहित दर्ता खारेजीसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, बेनामी नाममा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि यथानुसार जरिवाना र कानुनी कारबाही हुनेछ।

गतिविधिमा रोक लगाउन यो कदम आवश्यक रहेको बताउँदै सूचक संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्यांकन, र वास्तविक धनीको अद्यावधिक नगरेमा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।