काठमाडौं, ७ असार । अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजी बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि निक्षेप राख्दा स्रोत खोज्न नहुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । निक्षेप राख्दा भन्दा पनि पुँजी सृजना हुँदा नै स्रोत खोज्न उनीहरुले सुझाएका हुन ।

नेपाल चेम्बर आफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिदै निक्षेप राख्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । चेम्बरले पुँजी सृजना हुने तहमा नै निगरानी राख्नु पर्ने जनाएको हो । चेम्बरले ४ देखि ५ प्रतिशत वेश रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको व्यवस्थालाई तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशतसम्म लिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाब दिएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत पुंजीगत खर्च नभई सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुंजीलाई वाणिज्य वैंक मार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिनु पर्ने जनाएको छ । चेम्बरले हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाइ ९० बाट बढाएर ९५ वा पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।

चेम्बरले भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु २५ हजार मात्र साथमा ल्याउन पाउने हाल रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी २ लाख ५० हजार कायम गर्न सुझाएको छ । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाई सटही सुबिधा प्रदान हुनुपर्ने र डिजिटल कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्न समेत चेम्बरले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिपत्रमा शतप्रतिशत मार्जिन भन्नाले त्यसमा क्रेडिटको कुनै औचित्य नहुने भन्दै चेम्बरले शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा व्याज दिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ । व्यक्तिगत ग्यारेण्टीको सम्वन्धमा सेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनुपर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरले सुझाएको छ ।

चेम्बरले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै भेट गरी बुझाएको सुझाव अनुसार सम्वन्धित वैक तथा ऋणी बीच हुने करारनामा दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै एक पक्षको जानकारी तथा सहमति वेगर अर्को पक्षले एक तर्फी ढंगले संशोधन गर्न नहुने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।

साथै चेम्बरले नगद ओसारपोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप रोक्न समेत राष्ट्र बैंकलाइ आग्रह गरेको छ । बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाई कठिनाइ भएको भन्दै चेम्बरले समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ करोड र १२ करोडको सिलीङ हटाउन समेत चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाइ सुझाएको छ ।