काठमाडौं, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनीलाई सात दिने अन्तिम स्पष्टीकरण सोधेको छ। काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीलाई यसअघि ३० दिने म्याद दिइएको थियो। तर सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ।

स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीमध्ये लबकुश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नुवाकोटको प्रमुख विक्रम घले, मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नुवाकोटको प्रमुख नारिन घले, दीपश्री इन्जिनियरिङ प्रालि, काठमाडौंका मुकुन्द अधिकारी, न्यू कामनारयुनिभर्सल जेभी, नुवाकोटका विजय गुरुङ र चन्द्रसूर्य निर्माण सेवा प्रालि, काठमाडौंका सुमन न्यौपाने रहेका छन्।

त्यसैगरी आर्कटिक कन्स्ट्रक्सन, कपिलवस्तुका फिरोज मोहम्मद मनिहार, पम्फा निर्माण सेवा, बाराका प्रेमबहादुर सापकोटा, एमरएस च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, काठमाडौंका तिलक बहादुर थापामगर, एमरएस पूजा कन्स्ट्रक्सन, धादिङका फुलचन श्रेष्ठ र एमरएस डी।पी। कँडेल निर्माण सेवा, काठमाडौंका ध्रुवप्रसाद सापकोटा पनि स्पष्टीकरण सोधिएका छन्।

अन्य कम्पनीहरूमध्ये पवित्रा मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौंका उमेश लामा, एमरएस चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएट्स प्रालि, चितवनका प्रुजन रावत, पी।एन।डी। शेर्पा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंका आङ ओम्बु शेर्पा र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि, ललितपुरका मनोज कुमार यादव पनि स्पष्टीकरण पेश गर्न बाध्य छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस कदमलाई निर्माण क्षेत्रको कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ। कार्यालयले स्पष्टीकरण बुझाएपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कारबाही गर्ने निर्णय लिने बताएको छ।