काठमाडौं, २ कात्तिक । खाद्य सुरक्षामा सबैको ध्यान जानु पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । ४२ औँ विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित जैविक खेती : खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषयक कार्यक्रममा सहभागिहरुले खाद्य उत्पादन गर्ने देखि उपभोग गर्नेसम्म सबै चनाखो हुनु पर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाले खाद्यको अधिकार दिनेमा नेपाल अग्र स्थानमा रहेको तर कार्यान्वयन अलि फितलो भएको बताएका छन् । यस तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधानमा खाद्यको अधिकारको विषयमा प्रशस्तै व्यवस्था रहेको भन्दै कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडी बढ्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ।

‘बाटो खनिएको तर चोर बाटोबाट हिड्न खोज्दा समस्या भएको हो । नेपालको संविधानले खाद्यका विषयमा निकै राम्रो व्यवस्था गरेको छ, हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर पनि गौरव गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर कार्यान्वयनको पाटो फितालो छ,’ उनले भने । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनले पनि केही असर गरेको भन्दै हिमालहरु पग्लेका कारण हाइड्रोपावरमा आश्रित देश हाइड्रोपवार बिहीन बन्नेहो कि भन्ने चिन्ता थपिएको उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले खाद्यवस्तुको अभावले जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक समेतको व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कार्यान्वयमा मात्रै समस्या भएको बताए । ‘खाद्य संप्रभुसत्ता भनिएको छ । यो खानालाई पनि राजनीतिमा ल्याइएको अवस्था हो । यो कहाँबाट आयो मलाई थाहा भएन् । मैले सर्वोच्चका दुई–तीन जना न्यायधिससँग पनि यस विषयमा कुरा गरे तर कसैबाट पनि चित्तबुझ्दो जबाफ पाइन,’ उनले भने ।

खाद्य संप्रभुसत्ताको कुरा गर्दा खाद्यभन्दा माथि कोही छैन् भन्ने कुरा होला । आफूले विद्यावारिधी सम्मको अध्ययन गर्दा कतै पनि के खाने र के नखाने भन्ने विषयमा कतै पनि अध्ययन गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विभागका उप–महानिर्देशक डा.हरि बहादुर केसीले खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको पाटको रुपमा छलफलमा ल्याइएको अवस्था रहेको भन्दै यो क्षेत्रमा सबैको चासो बढेको बताए । सुरक्षाका विषयमा धेरै कुरा भएका छन् तर ति कृषिमा लिङ्क हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

कृषि बिग्रिदा राज्यलाई स्वास्थ्यमा भार पर्ने उनले बताए । जसले गर्दा स्वास्थ्यमा खर्च बढी हुने भएकाले यस विषयमा छलफल गर्दा यि क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले एकरुपीयताका कारण समस्या भएको बताए । जहाँजादा पनि त्यहि गोलभेडाको मात्रै कुरा हुने गरेको उनको भनाइ छ । हामी जुन उद्देश्यका साथ खान्छौ त्यो अनुसारको हुन नसकेको उनको दाबी थियो ।

‘नार्कले सिफारिस गरेको जातमा कार्वाहाइडेट बढी भयो । तर लेक्टीन र गुटिन बढी खाने चलन आयो । यी तीनवटै चिज स्वास्थ्यका लागि राम्रो छैन्,’ उनले भने । त्यसैले अर्गानीक खानेतर्फ ध्यान उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सह सचिव डा.सवनम सिवाकोटीले दिगो विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिनु पर्ने बताइन् । दिगो विकास र पोषणका कुरा गर्दा जैविक विविधतामा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । खाद्य सुरक्षाका लागि दिगो उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्ने र उत्पादन बढाउनु पर्ने चुनौति रहेको उनले बताइन् ।

यस्ता चुनौति सामना गर्नका लागि उत्पादन बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले जैविक खाद्य वस्तुको विषयमा उपभोक्तालाई समेत सचेत हुन आग्रह गरिन् । खाना खेर गइरहेको भन्दै यस्तो कार्यहरु उपभोक्ताले पनि नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागि कृषक माधव ढुङगेलले भने सुरक्षित खाद्यका विषयमा सबैलाई जानकारी भए पनि नजिता भने आउन नसरको आरोप लगाए । अनुदानका लागि कृषि फर्म खोल्ने परिपाटी बढेको भन्दै यसले साना किसानलाई मारमा पारेको उनको भनाइ छ । राज्यले नै साना किसानलाई पेलेर विदेश जान बाध्य बनाउने नीति लिएको उनको आरोप थियो ।

‘कृषि पढाएर पेन्सन खाने, तर छोरा छोरीले कृषि गर्छुभन्दा नाक खुम्च्याँउने परिपाटी तपाईमा नै छ, तपाइ नै कृषि गर्नका लागि आग्रह गर्नु हुँदैन् । साना किसानसम्म नआउँदै अनुदान सकिन्छ, कसरी हुन्छ कृषिको विकास,’ उनले प्रश्न गरे । राज्य नै स्वतन्त्र नरहेको पनि उनको आरोप थियो ।

स्वतन्त्र नभएको राज्यसँग मागेर नपाइने उनले बताए । ‘राज्यको नीति नै किसान घटाउने छ, अमेरिकामा १ प्रतिशतले कृषि गर्छन भन्छ, अनि इजरायलमा त थोरेले गरेका छन् भन्छ अनि कसरी उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने । उत्पादन नगर्नेलाई खाने पनि कुनै अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अर्का किसान दिपा पुनले पनि किसानले प्राङगागरिक खेती गर्न नसकेको बताइन् । विषादी प्रयोग नगरेर कसैले पनि उत्पादन गर्नै नसक्ने उनको भनाइ छ । राज्यले कृषिमा लागेका व्यक्तिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।