काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । केहि समय ढिलो गरी आएको मौद्रिक नीतिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ । मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्धिदर को लक्ष्यभन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ । कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा बढि भैसकेकोले कर्जाको थप वृद्धिभन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।

मौद्रिक नितिका प्रमुख २५ बुंदाहरुः

१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम ८ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन । गत बर्षको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत थियो भने मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत नाघेको छ ।

२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य १२ प्रतिशत १२ प्रतिशत राखिएको छ । यस बर्ष ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रह्यो । निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत प्रक्षेपण, गत बर्ष १९ प्रतिशतको प्रक्षेपण थियो । यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्धिदर ९ प्रतिशत पुग्न सक्दैन यद्यपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ ।

३. ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत, आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिट्यान्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ ।

४. नीतिगत दरहरुः अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतबाट बृद्धि गरेर ४ प्रतिशत पुर्‍याइए, भदौ १ गते बाट लागु हुने । वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई १२ प्रतिशत अनि ख र ग बर्गलाई १० प्रतिशत । यसले बैकिङको रु ५० अर्ब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ । बैकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्रको ब्याजमा भार थपिनेछ ।

५. बैंकदर ७ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी ८.५ प्रतिशत, नितिगत दर ७ प्रतिशत । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर नै १० प्रतिशत नाघिसकेको बेला यो बृद्धि अपेक्षित नै थियो ।

६.खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र आइ एल एफ लाई आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैंकदरमा प्रदान गरिने । यसले बैंकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ ।

७. स्थायी तरलता सुविधामा सिमा– कूल निक्षेप को १ प्रतिशत र बढिमा छ दिन अबधी । यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा १०.५ प्रतिशत दरमा अन्तिम ऋृणदाता सुविधा दिईने । अहिले बैकिङले सस्तो ब्याजदरमा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए ।

यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ । सबै बैक तथा बित्तीय संस्थाले Lender of Last Resort को facility  लिनुपर्ने नै देखियो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के असर पर्छ हेर्न पर्छ ।

८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत । रू ४ करोड र १२ करोडको सिमामा, रु ४ करोडको सिमा हटाईयो । ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने । एउटा ग्राहकले १२ करोडको लागी ३–४ वटा बैंक धाउनु नपर्ने भयो । तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन । यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ व्यबस्थापन गरी सिमा घटाउने आसय देखिन्छ ।

९. ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यावसायहरुले २०७९ असार, मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज २०७९ असोजसम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने । यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्गको मुनाफामा नकारात्मक असर । ग्राहकहरुले अब रकम आश्विनमा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने ।

१०. Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ । यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ ।

११. Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने । यसले गर्दा बैंकहरुको पुँजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्धिलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ । बैंकले आफ्नो पुँजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१२. मर्जर तथा एक्वीजीसनको छुट प्राप्त गर्न २०७९ पौषसम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ ।

१३. बैकिङले जारी गरेका ऋणपत्रलाई २०८० असार मसान्तसम्म सीडी सेरियोमा गर्न गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । रु ११० अर्ब बराबरको रकमलाई पुँजी वा श्रोतमध्य असार २०७९ पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैंकलाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो । एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो ।

१४. ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैंकबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

१५. उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ ।

१६. उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा २ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को घ ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यका वाहिर FMV को ४० प्रतिशत सिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगाउन निर्देशित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

१८. नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फछ्र्यौट नेपालभित्रै गरिने व्यवस्था पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यो व्यवस्थाले यस प्रयोजनको लागी जमानत वा फण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने । यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुँदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र विदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने विश्वास दिइएको देखिन्छ ।

१९. आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिश्लेषण गरेर मात्र प्रतिपत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने उल्लेख गरिएको छ । यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

२०. लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा २ प्रतिशत विन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले गरेको छ । थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्थापित लघुवित्तको श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने देखिन्छ ।

२१. लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसबाट लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने देखिन्छ ।

२२. स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने, peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्टार्ट अपलाई नियामकले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ ।

२३. बिद्युतिय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले विद्युतिय कारोबार बिस्तारै कारोवार बैंकिङको formal channel बाट हुने र भिकक अबकज तचबलकबअतष्यल लाई सहयोग पुर्याउने छ । संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ ।

२४. पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको उपयोगिता र प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने भन्ने कुराले पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै २०८१ असारसम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने । हालको पुनरकर्जा को रकम रु ११० अर्ब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ । यसले सीडी सेरियोमा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ ।

२५.कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य समेत नयाँ मौद्रिक नीतिले लिएको छ । कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।

मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन् । मौद्रिक नीति सीमाभित्र रहेर अनुशासित हुँदै खुकुलोभन्दा यथास्थितिमा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । नीति सम्बन्धमा निर्देशन आउँदा बैंकिङ र अर्थतन्त्रलाई सहजता हुने गरी आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ । यथास्थितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुँदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन । केहि बुँदाहरुमा यो पछि आउने निर्देशनहरुले प्रष्टता दिनेछ ।