काठमाडौं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा राखेर लिन सकिने ‘मार्जिन लोन’को अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँसम्म बढाएको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने यो नयाँ व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा अब एकल ग्राहकले २५ करोड रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने भएका छन्।

यसअघि यो सीमा १० करोड रुपैयाँ थियो, जुन पछिल्लो मौद्रिक नीतिबाट १५ करोड पुर्याइएको थियो। राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस सीमा वृद्धि गरेको जनाएको छ।

यो व्यवस्था केवल ‘मार्जिन प्रकृति’का शेयर धितो कर्जामा मात्र लागू हुनेछ भने अन्य प्रयोजनमा लिइने शेयर धितो कर्जामा सीमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, यो सीमा व्यक्तिगत ऋणीका लागि मात्र हुनेछ, संस्थागत ऋणीहरूलाई भने कर्जा सीमामा कुनै प्रतिबन्ध लाग्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०८० कात्तिकमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रका व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिइएको छ। पुनरसंरचना प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सक्नुपर्नेछ। पुनरसंरचनामा कर्जाको वर्गीकरण यथास्थितिमा राखिनेछ र कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर पनि ६ प्रतिशत रहेको छ। निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र रिपो दर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएको छ।