काठमाडौं,२७ साउन  । नेपालमा प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागी सरोकारवालाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताका रूपमा बाहिरिएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष एफडीआईसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको भन्दै तिमिल्सिनाले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए । कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतको हिस्सा करिब ५६–५७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायतका देश रहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी एफडीआई आएको छ । यी तीन क्षेत्रले मात्रै कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । उद्योगतर्फ ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई केवल विदेशी वित्तीय स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार एफडीआईसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्याससमेत भित्रिने भएकाले यसको प्रभावलाई लगानीको रकममा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘एफडीआई यो विदेशी वित्तीय स्रोत मात्र होइन । यो प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्य थुप्रै कुराहरू पनि हुन्, जुन हामीले एफडीआईसँगै भित्र्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, हामीले त्यो सोच्ने प्रविधिदेखि लिएर उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि सँगसँगै लिएर आइरहेका हुन्छौँ । त्यसैले एफडीआई इन्फ्लोलाई हामीले सङ्ख्याको रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन ।’

एफडीआईलाई फरक र बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालभन्दा कम एफडीआई आकर्षित गर्ने देशमा अफगानिस्तान र भुटान मात्र रहेको बताए । माल्दिभ्सजस्तो सानो देशमा समेत ७६१ मिलियन अमेरिकी डलर एफडीआई इन्फ्लो रहेको भन्दै उनले भारतमा २८ अर्ब, पाकिस्तानमा २ अर्ब, बंगलादेशमा १.३८ अर्ब र श्रीलंकामा ७११ मिलियन अमेरिकी डलर एफडीआई भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै तिमिल्सिनाले विश्वभरको एफडीआई इन्फ्लो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ०.७५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताए । उनका अनुसार सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपालको जीडीपीको ०.१८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले भने नेपालमा लगानी भित्र्याउनुभन्दा पनि लगानी तथा नाफा फिर्ता लैजान झन् बढी कठिनाइ रहेको अनुभव सुनाए ।

गोचरका अनुसार झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बन्ने अवस्था छ ।

‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगर्ने अवस्था आएको थियो । पछि सरकारले कर सन्धि पालना गरे पनि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कर तिर्न आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्नसमेत चार महिना लागेको उनको अनुभव छ ।

त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजान खोज्दा कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णयसमेत मागिएको उनले बताए । स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति लिन यस्तो निर्णय आवश्यक पारिएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक भएको धारणा राखे ।

‘सयौँ कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्थ्यो,’ उनले भने ।

बेलायतजस्ता देशमा सहज रूपमा हुने वित्तीय कारोबार नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै गोचरले सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया सुधार गरी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानीको तुलनामा यो रकम निकै कम रहेको उनले बताए ।

आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल नबढाएसम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने बैंकरहरूको पनि अनुभव छ । कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० मनोज ज्ञवालीले लगानीको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको बताए ।

‘अहिले लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ । यो पैसा सरकारको एक वर्षको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, एकल बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन ।’

असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिए पनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञवालीले व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौँ भन्ने छलफल चलेको छ । कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ । थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ उनले भने ।

सरकारका तर्फबाट पनि वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्ट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नियतवश गल्ती नगरेका व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

ज्ञवालीको भनाइमा सहमति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरे निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताइन् ।

उनले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई छुट्ट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी स्पष्टता र सुरक्षा नहुँदा लगानीकर्तामा डर र अविश्वास बढेको बताइन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विश्वासको अभाव हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ,’ वैद्यले भनिन्, ‘हामी नीतिहरूलाई विश्वास गर्दैनौँ र नीतिहरू पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बनेको देखिँदैन । लगानीकर्तालाई शङ्काको नजरले हेर्नुको सट्टा स्वागत गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।’

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेकाले धेरै क्षेत्रमा एकैसाथ हात हाल्नुभन्दा सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सानो र सीमित श्रमशक्ति भएका कारण नेपालमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि बाली र जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् ।

विशेषगरी आईटी र पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि उपयुक्त रहेको वैद्यको भनाइ छ ।

‘जहाँ टोल र डिस्टेन्स हुँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिने हो । आईटी क्षेत्रका लागि हामीसँग राम्रो कार्यशक्ति तयार भइरहेको छ । यसबाट युवाहरू रोजगारी खोज्ने मात्र नभई आफैँ उद्यमी बन्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

पर्यटन क्षेत्रले बाहिरको पैसा भित्र्याउने र प्रशासनिक झमेलासमेत तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताइन् ।

‘अब धान र कोदो मात्र होइन, हामीले अन्जिर वा बदाम जस्ता बालीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ । पन्जाबका किसानहरू आज क्यालिफोर्निया पुगेर ओखर र बदाम खेती गरेर धनी भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि थोरै जमिनबाट धेरै आम्दानी हुने यस्ता सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

जलविद्युत् क्षेत्रमा सुख्खा बिजुली छिमेकी देशलाई बेचेर मात्र चित्त बुझाउन नहुने वैद्यको धारणा छ । बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन नवीन प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘कच्चा बिजुली मात्र छिमेकी देशहरूलाई बेच्नुभन्दा, हामीले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘अमोनिया’ जस्ता प्रविधिहरू अपनाउनुपर्छ, जसले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूलाई ‘डिकार्बोनाइज’ गर्न मद्दत गर्छ । बाहिर बिजुली बेचेर मात्र कमाउन खोज्नुभन्दा देशभित्रै यसको प्रयोग गरेर परनिर्भरता घटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

एफडीआईले पुँजी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि र विकासका नयाँ आयामसमेत भित्र्याउने भएकाले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउँदै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने वैद्यले बताइन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नभएसम्म बाहिरबाट लगानी आउन कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारले नीति र नियमलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । समयमै सुधार नगरे लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको धैर्य टुट्दै जाने र त्यसको नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।