काठमाडौं, ६ फागुन । जलविद्युत आयोजनाः लगानी र शेयर व्यवस्थापन र चुनौति विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो उक्त कार्यक्रममा नेपालमा जलविद्युत लगानी र शेयर व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरुले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

आईपिओ रोक्नु जायज नभएको भन्दै रुष्टः  कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट आईपिओ जारी गर्न सुरु गरेको ईतिहास उल्लेख गर्दै त्यसबाट निजी क्षेत्रले लगानीमा ठूलो फड्को मारेको बताएका छन् । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट देश समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढ्ने उल्लेख गर्दै आईपिओ जारी गरेर जनताको लगानीलाई प्रत्यक्ष जोडेर अगाडी बढ्नुपर्ने जोड दिदै सरोकारवालाहरुले राखेको माग जायज रहेको भन्दै आईपिओ तत्काल निष्कासन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने र यसमा कुनै समस्या छ भने त्यसलाई नियमनकारी निकायले नियमन गर्ने हो तर आईपिओ रोकेर राख्ने कुरा जायज नभएको भन्दै रुष्ट देखिए । घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको समेत बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजनाको विषयमा आईपिओमा लगानीगर्दा जोखिम देखिएपनी नियमनगरी शेयर खोल्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका हुन् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदमा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको उनको भनाई छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पु¥याउनको लागि विद्युत प्राधिकरणले अझै पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कतिको उचित हो ?’
प्राधिकरणसँग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्रधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक शेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए । प्राधिकरणले २० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै टेक अर पे का कारण मार्केट अगाडी बढेको समेत उल्लेख गरे ।

आर्थिक सुधार गर्न अध्यादेश ल्याएका हौः नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे
व्यवसायीले सरकारले आईपीओ रोकेकोमा गुनासो गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा फरक मत राखका छन् । उनले आईपीओ जारी गर्नु राम्रो भएपनि धेरैले ठग्ने मानसिकता राख्ने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो, निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, नियत नै ठगीको राखेर शेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन, नियमन हुनुपर्छ ।’

उनले आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सर्वसाधारणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर ठगीखाने भाँडो बनाएर आईपीओमै बदनाम गराउनु हुँदैन, यसले आईपीओमै लगानी आउँदैन ।’
सर्वोच्चको संवैधानिक फैसलाले जलविद्युतको विकासमा अप्ठेरो परेको तपाईहरुको गुनासोमा आफ्नो सहमति रहेको बताउदै सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरु समेत अच्चमित पारेको राय व्यक्त गर्दै अब बन्ने नयाँ कानून पश्चगामी कानून नआउने भन्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडी बढाउन अध्यादेश ल्याएको कुरा समेत उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल : निवेदनसहित आएमा छलफलको लागि तयार
सार्वजनिक लेखा समितिले जनसरोकारको विषयहरु निवेदनसहित आएमा आफु छलफलको लागि सधै तयार रहेको बताउदै विकल्प सहितको छलफलमा बस्न आग्रह गर्दै नियमक निकायहरु समेत यसमा तयार रहनुपर्ने बताए । १० प्रतिशत शेयर नागरिकहरुलाई अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने कुरा ऋणको भारी बोकाएको नभई तपाईहरुले लिने मुनाफा आम नागरिकले पनि लिन पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस विषयमा गलत टिक्का टिप्पणी नर्गन समेत आग्रह गरेका छन् । तपाईहरुमा देखिएको समस्याको समाधान सार्वजनिक लेखा समिति जतिबेला पनि समाधान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षः डा. रामप्रसाद धिताल : तपाईहरुर्को पार्टनरको रुपमा अगाडी बढ्छौ
जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए ।
जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।
‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ आयोग अध्यक्ष धितालले भने,‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं भन्दै धितोपत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने र अनलाईनको झनझटिलो प्रोसेसलाई विशेष ख्याल गर्दै यो आयोग तपाईहरुलाई पार्टनरको रुपमा अगाडी बढ्ने कुरा समेत उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिवः श्यामप्रसाद भण्डारी : निजी क्षेत्रको विकास लागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्छ
सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको विकास लागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अघि बढिरहेको बताए ।

नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउँछन् । नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ, उनले भने,‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप–निर्देशकः रुपेश केसी : ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको छ
प्राथमिक शेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताउँदै केसीले आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै धितोपत्र बोर्डले पूँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीः लगानी क्षेत्रको अवस्था अन्योल रहेको दाबी
जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाधेर राखिएको बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको समेत बताएका हुन् ।

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपाली उर्जा उत्पादकहरुले १ मेगावाटबाट शुरु गरेर अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० मेगावाटका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठुला आयोजनाको लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने शेयर रोकिएको कार्कीको भनाई छ ।

‘सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त शेयर दिन सक्दैनौं ।’ लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए ।

‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ,’ उनले भने,‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेकोमा दुख व्यक्त गरे ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) की अध्यक्ष मेनुका कार्की: जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउनु पर्ने
स्वागत मन्तव्यको क्रममा उर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न निकायमा राखेका माग सही हुन् वा होइनन् सरकारले स्पष्ट पानुपर्ने बताइन् । नेपालको समृद्धिमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउनु पर्नेमा आईपिओ रोकिदा समस्या परेको र विषयमा छलफल रोकिएको बताए ।