काठमाडौं, १२ साउन । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयसम्म कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहेका सात जना इन्जिनियरलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र अन्तिम स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

यसअघि गत असार २३ गते गोरखापत्र दैनिक र मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। तर, कतिपय कर्मचारीले तोकिएको अवधिमा कुनै जवाफ नदिएको र केहीले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह (बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह) अन्तर्गत कार्यरत रा।प। तृतीय श्रेणीका ती कर्मचारीहरू बिदाको अवधि समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएको पाइएको छ।

कारबाहीको प्रक्रियामा परेका इन्जिनियरहरूमा पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार केही कर्मचारी २०६० सालदेखि नै कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहेको अभिलेखमा देखिएको छ भने केहीले स्वीकृत बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नगरी सेवाबाट टाढा रहेको पाइएको छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा ९१० को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसुरमा उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ५९ अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

जारी सूचनामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई अन्तिम अवसर दिइएको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरेमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० बमोजिम स्थायी रूपमा सेवाबाट पदमुक्त गर्ने चेतावनी दिइएको छ।