काठमाडौँ, १२ साउन ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुख्य सहरी सडकको बिच भागमा रहेका तथा सडक विस्तार, यातायात सञ्चालन र सार्वजनिक सुरक्षामा असर पुर्‍याइरहेका विद्युत् पोल स्थानान्तरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय अघि बढाएको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३(८४ को कार्यक्रम अन्तर्गत ‘स्थानीय निकायका मुख्य सहरको सडक बिचको पोल सिफ्टिङ तथा सडक सुरक्षा आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र सडकको बीचमा रहेका, दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेका वा सडक विस्तारमा अवरोध गरिरहेका पोलको स्थान पहिचान गरी सम्बन्धित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।

यसै गरी, भूमिगत प्रणाली सञ्चालनमा आएका क्षेत्रमा प्रयोग विहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा रहेका पुराना पोल, तार र केबल हटाउने कार्यक्रम पनि अघि बढाइने भएको छ। भूमिगत विद्युत् प्रणाली तयार भए पनि सडकमा पुराना पोल र तार रहिरहँदा सहरको दृश्य सौन्दर्यमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तथा सडक र पैदल मार्ग व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, पोल९तार व्यवस्थापन तथा सहरी सौन्दर्यीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

सम्बन्धित वितरण केन्द्रले भूमिगत विद्युत् संरचना निर्माण भएका क्षेत्रको अवस्था पहिचान गरी प्रयोगमा नरहेका पोल र तार हटाउने, आवश्यक संरचना व्यवस्थित गर्ने तथा सडकको दीर्घकालीन विकास योजना अनुरूप सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम तयार गर्नेछन्।

प्राधिकरणले स्थानीय तह, सडक विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायका योजना र कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्न आग्रह गरेको छ। प्रस्तावमा सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह, वडा, सडक वा स्थानको नाम, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पोलको संख्या, तार तथा आवश्यक सामग्रीसहित अनुमानित लागत र कामको प्राथमिकता उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रम तयार गरेपछि प्रादेशिक वा डिभिजन कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। सडकको बीचमा रहेका पोल स्थानान्तरण भएपछि सवारी दुर्घटनाको जोखिम कम हुने, सडक विस्तार र फुटपाथ निर्माण सहज हुने तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित वितरण केन्द्र र स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनको सक्रिय पहलमा उपलब्ध स्रोत र सामग्रीको अधिकतम उपयोग गर्ने, पुनः प्रयोग गर्न सकिने पोल तथा अन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने र कामका क्रममा विद्युत् आपूर्तिमा हुने अवरोध न्यूनतम राख्ने गरी योजना अघि बढाइएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। यो योजना कार्यान्वयन हुँदा सडक सुरक्षा, विद्युत् पूर्वाधार व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यीकरणको लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल गर्न सकिने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय तह, सडक विभाग तथा अन्य सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। फरक निकायले एउटै स्थानमा छुट्टा छुट्टै समयमा काम गर्दा हुने दोहोरो खर्च, सडकको पटक पटक उत्खनन, सार्वजनिक असुविधा र विद्युत् आपूर्तिमा हुने अवरोध कम गर्न एकीकृत योजना र संयुक्त समन्वयमा जोड दिइएको छ।