काठमाडौं, २६ पुस । गहिरो अध्ययन बिना हचुवाका भरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले फ्युचर बोनस प्रोभिजनको नीति लागू गर्दा त्यसको असर देखा पर्न थालेको छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमितहरुलाई दिने बोनस (प्रतिफल) को अंश थोरै भए पनि बढ्नु पर्नेमा उल्टै घट्ने पक्का भएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक उप निर्देशकले केटीएम भ्वाइससँग भने, ‘बीमा प्राधिकरणले ठूला जोखिम एकै पटक आईलाग्दा बीमा कम्पनीहरुलाई टाँट पल्टिने स्थितीको सिर्जना नहोस् भनेर फ्युचर बोनस प्रोभिजन लागू गरेको थियो । त्यस्तै बीमितलाई पनि निकै न्यून बोनस प्राप्त हुने अवस्था नआओस भन्ने प्राधिकरणको चाहना रहेको बुझिए पनि अहिले त उक्त निर्णय भने बजारको अवस्था बिचार नगरी ठाडो निर्देशन दिएको पनि देखिन्छ ।’

ती उप निर्देशकले आफ्नै निर्णय तीन पटक सच्याउनु पर्ने त्यो पनि एउटा नियमनकारी निकायले भन्दै यसलाई बीमा बजारको अवस्थाको बारेमा अध्ययनको कमी भएको हो भने संज्ञा दिएका छन् ।

के हो फ्युचर बोनश प्रोभिजन ?
बीमा कम्पनीहरुको काम अरुको जोखिम बहन गर्ने हो भने त्यस्ता किसिमका जोखिम बहन गर्दा गर्दे कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु नै धरासायी समेत बन्ने गरेका छन् । विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानी सहजै तिरेका मात्रै छैनन् कतिपय अवस्थामा उनीहरुले ठूला ठूला दाबी भुक्तानी तिर्न नसकेर टाँट समेत पल्टिएका छन् ।

त्यसरी बीमा कम्पनी टाँट पल्टिने अवस्था नआओस् भनेर नियामकिय निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको केही अंश रिर्जभमा राख्नु पर्छ । त्यसरी राखिएको रिजर्भले भविष्यामा बीमा कम्पनीहरुले पाउँने बोनस दरमा एकरुपता पाउने पनि व्याख्या गर्दै आएको छ ।

बीमा प्राधिकरणले भनेजस्तो किसिमले कम्पनीहरुले आफ्नो फ्युचर बोनस प्रोभिजन गर्नु भन्दा पहिले केही फरक सिनारीयो देखा पर्न थालेको छ । अवस्था कस्तो सिर्जना भएको छ भने फ्युचर बोनमा जाँदा बोनस दरमा बीमितलाई ठूलो धक्का लाग्ने र फेरी फ्युचर बोनसमा नजाँदा बीमा कम्पनीहरुले नियामकी निर्देशनको अपहेला गरेजस्तो हुने ।

यस्तो अवस्था आउँनुको एउटै कारण हो नेपाल बीमा प्राधिकरणको अपरिपक्क र हतारको निर्णय । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुसँग सल्लाह लिएर उनीहरुको हैसियत अनुसार निर्देशन दिएको भए यस्तो अवस्था नआउने कम्पनीका सीईओहरु नै बताउँछन् ।

आफ्नै निर्देशन ३ पटक सच्याउन प्राधिकरण बाध्य
सबैभन्दा पहिला बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै आफ्नो कुल आम्दानीको रकम सकेसम्म शत प्रतिशत प्रोभिजन गर्नलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन निकै अव्यहारीक भएको भन्ने चौतर्फी दबाब आउँन थालेसँगै बीमा प्राधिकरणले आफ्नो निर्णयमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याउन बाध्य भयो ।

बीमा प्राधिरणले फ्युचर बोनस प्रोभिजन शत प्रतिशतबाट पचास प्रतिशत अनिवार्य कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था ल्यायो । सो निर्देशन पनि अझै व्यवहारीक नदेखिएको प्राधिकरणले फ्युचर बोनस प्रोभिजनका लागि जम्मा ३५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।

उक्त अन्तिम निर्णयलाई पनि पुराना र ठूला भनिएका जीवन बीमा कम्पनीहरुले नै पालन गर्न सकेका छैनन् । यसले एकातिर बीमा कम्पनीहरुलाई सहजता पैदा गरेको छ भने, अर्कातिर बीमा प्राधिकरण आफ्नै गलत निर्णयका कारण हलुका साबित हुँदै गएको छ ।

केही कम्पनीको प्रोभिजनमा ठूलो समस्या
नेपालको नाम चलेको ब्राण्डेड बीमा कम्पनीमा पर्न सफल केही बीमा कम्पनीहरुलाई नै फ्युचर बोनस घाँडो बनेको खुलेको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण जोखिमको पुनर्बीमा हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले बलियो पनुर्बीमा नीति ल्याउन बिर्सिएर फ्युचर बोनस तर्फ लम्किएको केही सीईओहरुको आरोप छ ।

अहिले केही बीमा कम्पनीहरुले फ्य्चर बोनस प्रोभिजन गर्दा उनीहरुको बोनस दर मात्र नभई व्यसाय समेत घटेको अवस्था छ । एक त बोनस कम हुँदा नागरिकमा आकर्षण कम हुने र अर्को आम्दानी भएको लगानी योग्य रकम प्रोभिजनको नाममा रिजर्भ गर्नु पर्दा कम्पनीहरुको नाफामा पनि नकारात्मक असर परेको अवस्था छ ।

पाँच वर्ष भित्र प्रोभिजन गर्नु पर्ने नीतिमा पनि बीमा प्राधिकरण चुक्ने करिब पक्का भइसकेको छ । एक त मर्जरपछि व्यसायमा सोचेजस्तो सिनर्जी नदेखिएर प्राधिकरण निराश छ भने अर्कोतर्फ बीमाको पहुँच बढाउनु पर्ने तार्गेट पनि प्राधिकरणकै जिम्मामा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरलाई कुन प्रोभिजन लागू गरेको छ भन्ने भन्दा पनि सिधै बीमा बजारको पहुँचमा कति योगदान पुग्यो, नागरिकमा बीमा चेतना स्तर कति बढ्यो, दाबी भुक्तानीमा सरलता बढ्यो बढेन भन्ने किसिमका पनि जटिल प्रश्नहरु तेर्साउने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

त्यसरी नेपाल सरकारले नियामकको रुपमा बीमा प्राधिकरणलाई दिएको लक्ष्यालाई नै आधार बनाउने हो भने पनि फ्युचर बोनस प्रोभिजनले तत्काल केही पनि सहयोग गरेको देखिदैन । बीमा कम्पनीहरुले चाहेर पनि लागू गर्न नसक्ने, बीमितहरुले पाउनु पर्ने प्रतिफल घट्ने, आफ्नो निर्णयमा प्राधिकरणले नै पटक पटक संसोधन गर्नु पर्ने निर्णयले नेपाली बीमा बजारमा फ्युचर बोनस प्रोभिजन सुहाउँदो देखिएको छैन ।

अन्तर्राष्टिय रुपमा बीमाको कागज देखाउँदा प्रहरी प्रशासन, यातायात कार्यालय, सीडीयो अफिस, कुनै पनि सरकारी निकायले पूर्ण विश्वास गर्ने बाताबरण रहदै आएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा प्रोभिजन गर्न तुरुन्तै सहज अवस्था बने पनि नेपालमा भने अनेको जटिलता फुकाएर बीमा गर्नु पर्ने, अभिकर्ताले जबर्जस्ती बीमा भिडाउनु पर्ने, प्रमाण नपुगेको आधारमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोक्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले पनि नेपालमा बोनस सुनिश्चित गर्न सिधै प्रोभिजन गर्ने सिद्धान्त अनुकुल नदेखिएको हुनसक्छ ।

बीमा प्राधिकरणले अहिले फ्युचर बोनसमा कडाई गर्न हिचकिचाई रहेको अवस्था छ भने बीमा कम्पनीहरुले झ्याप्पै बोनस तथा व्यसाय घट्ने त्रासको स्थितीमा छन् ।

अझै अन्योलमा बीमा प्राधिकरण
एकातिर आर्थिक मन्दीको चपेटाले हरेक व्यापार व्यवसाय चौपट पारी रहेको छ भने अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र नै डाउन ट्रेण्डमा गइरहेको छ । मन्दीको शिकारबाट बीमा क्षेत्र पनि अछुतो छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरण भने दिनदिनै नैतिक संकटमा फस्दै गएको अवस्था छ ।

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउँने नाममा अनिवार्य प्रोभिजनमा जान निर्देशन दिइसकेको बेलामा न त निर्णमा व्याक हुन नै प्राधिकरणलाई सहज देखिन्छ भने न त भनेजसरी तुरुन्तै फ्युचर बोसन प्रोभिजन लागू हुने अवस्था नै छ ।