काठमाडौं, ५ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत तय गरिएको संरचनागत मापदण्डअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर तथा कर्जा पोर्टफोलियो परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार बंगलादेशस्थित परामर्शदाता संस्था हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ढाकासँगको सम्झौताअनुसार उक्त परीक्षण गरिएको हो ।

परीक्षणमा ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक समावेश रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै तथा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा आवश्यक कदम चालिने जनाएको छ ।

परामर्शदाताले २०८१ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको परीक्षणअनुसार ती १० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा ९एनपीएल० ७।६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११।३० प्रतिशत कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा तथा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर रहेको, खराब कर्जा वास्तविकभन्दा कम देखाइएको तथा ‘एभरग्रिनिङ’ मार्फत जोखिम लुकाइएको हुनसक्ने आशंका लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । आईएमएफले पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्वतन्त्र परीक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएको थियो ।

सोही कार्ययोजनाअनुसार बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भई नेपालका ठूला पूँजी भएका १० वाणिज्य बैंकको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।