काठमाडौं, १३ साउन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार चौधरी विरुद्ध स्रोत नखुलेको २ करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार चौधरी २०६५ पुस ११ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा नियुक्त भएका थिए। आयोगले उनी तथा एकाघर परिवारको २०८२ असार २९ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चको विस्तृत विश्लेषण गरेको थियो।

आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार चौधरीले सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी वैध आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त सम्पत्ति जफत गर्न तथा कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

अनुसन्धानबाट चौधरी र उनका परिवारको वैध आम्दानी २ करोड ७२ लाख ५५ हजार ७६६ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको देखिएको छ। यसमा सरकारी सेवाबाट प्राप्त तलब–भत्ता, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, घरबहाल आम्दानी, बैंक ब्याज, कृषि आम्दानी, कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण, व्यक्तिगत सापटी तथा अन्य वैध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, सोही अवधिमा चौधरी र उनको परिवारले ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार ८८९ रुपैयाँ ४२ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। उक्त खर्चमा जग्गा तथा घर खरिद, सवारीसाधन, जीवन बीमा, छोराछोरीको अध्ययन खर्च, बैंक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, विभिन्न कम्पनीमा लगानी, बैंकमार्फत गरिएको भुक्तानी, शेयर खरिद, विद्युतीय उपकरण, फर्निचर, घर निर्माण, ट्र्याक्टर तथा सुन खरिदलगायतका खर्च समावेश छन्।

आयोगका अनुसार वैध आम्दानी र कुल खर्च तथा लगानीबीच २ करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बराबरको अन्तर देखिएको छ। उक्त रकमको वैध स्रोत पुष्टि हुन नसकेकाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

आयोगले चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्दै बिगो बराबरको रकम जफत, जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ। साथै, वास्तविक सम्पत्ति विवरण नदेखाई झुट्टा विवरण पेस गरेको आरोपमा ऐनको दफा १६९२० अन्तर्गत पनि थप सजायको माग गरिएको छ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिबाट चौधरीकी श्रीमती अपर्णा कुमारी को नाममा खरिद गरिएका तथा कायम रहेका सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार उनीविरुद्ध छुट्टै भ्रष्टाचारको कसुर नभई सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको हो।

आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा सम्पत्तिको वास्तविक विवरण लुकाउने प्रवृत्तिविरुद्ध अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।