काठमाडौं, ४ कात्तिक । केही दिन अघि प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको १३.६८ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा ग¥यो । त्यस्तै शुक्रबारमात्रै गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले शेयरधनीलाई ७.८३ प्रतिशत लाभांश वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित नै ग¥यो । तर यी दुइवटै कम्पनीले गरेको यो लाभांश वितरण कानुन विपरित रहेको छ ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ प्रतिशत बनोस शेयर र ०.६८ प्रतिशत कर तिर्न प्रयोजनका लागि नगद गरी १३.६८ प्रतिशत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यता गुरासँ लाइफ इन्स्योरेन्सले ७.४४ प्रतिशत बोनास शेयर र कर तिर्न ०.३९ प्रतिशत गरी ७.८३ प्रतिशत लाभाशं दिने प्रस्ताव पास गरेको हो ।

बीमा ऐनमा चुक्ता पुँजी कायम नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर पनि यी दुई कम्पनीले भने ऐनको बर्खिलाप हुने गरी लाभांश वितरण गर्न खोजिरहेका छन् । बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको ऐनले बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरेको छ । नयाँ ऐन आएसँग बीमा समिति बीमा प्राधिकरण रुपान्तरण भइसकेको छ ।

के छ ऐनमा ?

सोही ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) मा चुक्ता पुँजी कायम गर्ने कुरा उल्लेख छ । जसमा चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख छ । जस अनुसार अहिले बीमा कम्पनीहरुले लाभांश विवतरण गर्नका लागि तत्कालिन समिति तथा हालको प्राधिकरणले कायम गरेको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । समिति (प्राधिकरण) ले जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ४२ मा लाभांश वितरणमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (१) को (ख) मा दफा ३६ बमोजिम पु¥याउनु पर्ने न्यूनतम चुक्ता पँजी पुरा नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न बन्देज गरिने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राइमका सीईओ भन्छन्– मैले त बोल्नै मिल्दैन

लाभांश वितरण ऐन विपरित भएको विषयमा बुझ्न खोज्दा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निर्मल दाहालले आफूले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने जबाफ दिए । उनले यस विषयमा कम्पनीका प्रवक्तासँग बुझ्न आग्रह गरे ।

गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकृत बोधलाल पुरीले भने यो पुरानो लाभांश भएकाले वितरण गर्न पाइने दाबी गरे । यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को शेयर बोनस वितरण गरेकाले नयाँ ऐन आकर्षशित नहुने उनको दाबी छ । हामीले नियमसम्बत रुपमानै काम गरेको उनको भनाइ छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा कमजोर नियामक

ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नियामक निकाय बीमा समिति (हालको प्राधिकरण) आफै कमजोर छ । नियामक निकायको प्रमुख रहेका सूर्य सिलवाल आफै बीमा कम्पनीहरुको निर्णयका विषयमा लचिलो छन् ।

ऐनमा भएका व्यवस्था कडाइ गर्ने भन्दा पनि उनले शेयर लाभांश वितरण गर्न पाउने दाबी गरे । कम्पनीहरुले नगद लाभांश वितरण नगरेको तर बोनस शेयर वितरण गर्न पाउने दाबी गरेका हुन् ।

‘क्यापिलट पु¥याउनका लागि पनि बोनस शेयर लाभांश वितरण गर्न पाइन्छ, नदग लाभांश मात्रै वितरण गर्न पाइदैनन्, शेयर बोनास वितरण गर्दा पुँजी बाहिर जाँदैन,’ उनले भने । कर प्रयोजनका लागि केही नगद वितरण गरेको उनको भनाइ छ । यो सबै नियम भित्र नै रहेको उनको दाबी छ ।