काठमाडौं, २७ माघ । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय हालका लागि लागू नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गरी अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अन्तिम फैसला नआएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।