काठमाडौं, २४ चैत। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्धन संकट र कमजोर राजस्व अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटर मात्र पाउने छन्। त्यस्तै, सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १०० लिटर इन्धन घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने प्रचलित कानुन अनुसारकै सुविधा यथावत रहने जनाइएको छ।

केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी रहेका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।

त्यस्तै, ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयहरूका लागि पनि सोही परिमाण लागू गरिएको छ। थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ।

सरकारले खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।