काठमाडौं, १ वैशाख । सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री–वितरण हुने सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातकर्तालाई लक्षित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। विभागले १५ दिनको समयसीमा तोक्दै सो अवधिभित्र आयातित तथा स्टकमा रहेका सम्पूर्ण वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्धारित समयभित्र एमआरपी नतोकिएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।

सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पैठारीकर्ताले आयात गरेका सबै वस्तुमा एमआरपी अंकित गर्नुपर्नेछ। साथै बिक्रीका क्रममा अनिवार्य रूपमा बिल तथा बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

विभागले निर्णय आजैदेखि लागू भएको र तयारीका लागि १५ दिनको अवधि दिइएको स्पष्ट पारेको छ। सो अवधिपछि बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाइने विभागको भनाइ छ।