काठमाडौं, २२ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको दलगत राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित कडा नीति अघि सारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा उनले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूको राजनीतिक प्रभावले देशको संस्थागत प्रणाली नै कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षण संस्था र सरकारी संयन्त्रमा देखिएको पार्टीकरण हटाउने निर्णय लिएको जनाउँदै उनले अब शिक्षालयभित्र राजनीतिक झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट पारे। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठोर कदम चालिने संकेत पनि उनले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा यी संगठनहरू पेशागत हितभन्दा दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै ‘सक्रिय राजनीतिक नेटवर्क’ जस्तो बनेको आरोप लगाए। उनका अनुसार यसले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढाएको छ, जसले जनविश्वासमा गिरावट ल्याएको छ।

उनले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले यस्तो नीति संगठन विस्तारका लागि नभई शिक्षा र प्रशासन सुधारका लागि ल्याएको दाबी गरे। “अर्को दलगत संरचना थपेर सुधार सम्भव छैन भन्ने कुरा समयले देखाइसकेको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव हटाइनेछ र पूर्ण रूपमा योग्यता, दक्षता र विधिलाई आधार बनाइनेछ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा पेशागत स्वतन्त्रता र पारदर्शिता बढाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

विद्यार्थी र कर्मचारी दुवैले आफ्नो क्षेत्रको मूल उद्देश्यतर्फ फर्कनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थीलाई शिक्षकबाट नेतृत्व र मूल्य सिक्न र कर्मचारीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

यो कदम कुनै दलविरुद्ध नभई समग्र प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले लिइएको उनको भनाइ छ। देशलाई संस्थागत मार्गमा अघि बढाउन अब यस्ता निर्णय अपरिहार्य भएको उनले औंल्याएका छन्।

“परिवर्तन भाषणले होइन, कार्यान्वयनले देखिन्छ,” भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आम नागरिकसँग सहयोग र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्।