काठमाडौं, २२ वैशाख । नेपाल मोबाइल वितरक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागू भएमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, अवैध मोबाइल कारोबार घट्ने र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व सुरक्षित हुने दाबी गरिएको छ।

संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालमा वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा मोबाइल फोन अवैध मार्गबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले राज्य र वैध व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको जनाइएको छ। वैधानिक रूपमा करिब ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल आयात भइरहेका बेला अवैध बजारबाट थप करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका फोन भित्रिने गरेको संघको दाबी छ।

पत्रमा एमडीएमएस लागू भएमा प्रत्येक मोबाइल उपकरणको निगरानी सम्भव हुने र यसले चोरीका तथा अवैध सेटहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ। साथै यसले साइबर सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि सहयोग पुर्‍याउने भनिएको छ।

संघले अवैध मोबाइल कारोबार नियन्त्रणका लागि कडा नीति आवश्यक रहेको बताउँदै दर्तावाल व्यवसायीहरूको संरक्षण, लगानी सुरक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीका लागि एक थान मोबाइल भन्सार छुटमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

संघले आगामी बजेटमै एमडीएमएस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य गर्ने स्पष्ट नीति समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै निश्चित समयसीमाभित्र दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरू नेपालका टेलिकम सञ्जालमा नचल्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघले यी नीतिहरू कार्यान्वयन भएमा राजस्व वृद्धि, औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।